नगररचनाचा कारभार संशयास्पद

नेरूळमधील डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ परिसरातील शैक्षणिक संकुलाच्या नवीन इमारतीला अनधिकृत ठरवून कारवाईची नोटीस महापालिकेने दिली

नवी मुंबई : नेरूळमधील डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ परिसरातील शैक्षणिक संकुलाच्या नवीन इमारतीला अनधिकृत ठरवून कारवाईची नोटीस महापालिकेने दिली आहे. वास्तविक या इमारतीला नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी दिली होती. जोता प्रमाणपत्रही दिले होते. यानंतरही इमारत अनधिकृत ठरवून कारवाई सुरू केल्यामुळे नगररचना विभाग वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची मागणी होवू लागली आहे. नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावरील अविश्वास ठरावामागे नेरूळमधील डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठामधील अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई कारणीभूत असल्याचे चित्र रंगविले जात आहे. विद्यापीठ आवारामध्ये विद्यापीठाचे प्रशसकीय कार्यालय, होस्टेल व हॉस्पिटॅलिटी कॉलेजच्या मधील भूखंडावर तीन मजली शैक्षणिक संकुलाचे बांधकाम सुरू आहे. महापालिकेची परवानगी न घेता बांधकाम सुरू असल्यामुळे आयुक्तांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश अतिक्रमण विभागाला दिले आहेत. या प्रमाणे शहरातील इतरही बड्या बिल्डरांवरील कारवाई थांबविण्यासाठी मुंढे यांच्यावर अविश्वास ठराव आणला जात आहे. यासाठी डी. वाय. प्रशासनाने अर्थमय योगदान दिल्याची चर्चा सोशल मीडियामधून सुरू आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने पाठविलेली नोटीसही सोशल मीडियामधून व्हायरल होवू लागली आहे. वास्तविक जे बांधकाम अनधिकृत ठरविले त्यासाठी महापालिकेने १३ जानेवारी २०१२ मध्ये बांधकाम परवानगी दिली आहे. यानंतर जोता प्रमाणपत्रही देण्यात आले आहे. या महत्वाच्या दोन्ही परवानगी घेतल्यानंतर तीन मजल्यापर्यंत बांधकाम करण्यात आले व त्यानंतर अचानक पालिकेने बांधकाम परवानगी रद्द केली. पूर्ण इमारत अनधिकृत ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची नोटीस दिली आहे. वास्तविक डी. वाय. पाटील विद्यापीठाने अनधिकृत बांधकाम केले असेल तर सर्वप्रथम त्या बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या नगररचना विभाग, नेरूळ विभाग अधिकारी व अतिक्रमण विरोधी पथकामधील अधिकाऱ्यांवर प्रथम कारवाई झाली पाहिजे. जवळपाच चार वर्षे बांधकाम सुरू असताना ते अनधिकृत आहे हे लक्षात आले नाही का असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. जर नियम धाब्यावर बसवून पालिकेने परवानगी दिली असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करून चौकशी करणे आवश्यक आहे. डी. वाय. पाटील व्यवस्थापनावर अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी एमआरटीपी अ‍ॅक्टअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला पाहिजे पण यापैकी कोणतीही कार्यवाही पालिका प्रशासनाने अद्याप केलेली नसल्याने पालिकेच्या कारवाईवर शंका व्यक्त केली जावू लागली आहे. >प्रतिक्रिया देण्यास नकारडॉ. डी. वाय. पाटील बांधकाम प्रकरणी महापालिकेची भूमिका समजून घेण्यासाठी नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सुनील हजारे यांच्या कार्यालयात जावून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कार्यालयाबाहेर एक तास थांबल्यानंतरही त्यांनी याविषयी माहिती देण्यासाठी वेळच दिला नाही. यामुळे नगररचना विभागाच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित होवू लागली आहे.