मुंबई : जात प्रमाणपत्र सोप्या पद्धतीने मिळावे, या मागणीसाठी राजपूत परदेशी (भामटा) समाजाच्या कार्यकत्र्यानी बुधवारी आझाद मैदानात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत उपोषणासोबत मुंडन आंदोलन केले. जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आणि त्याची वैधता तपासण्यास शासनाच्या जाचक अटी शिथिल करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
दरम्यान, संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी सकाळी साडेनऊ वाजता चर्चेसाठी बोलावले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनानंतर संघटनेने उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष दिलीपसिंह हजारी यांनी सांगितले. जात प्रमाणपत्र मिळवण्यास आणि पडताळणीसाठी शासन अधिकारी राजपूत समाजाच्या लोकांची अडवणूक करीत असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष दिलीपसिंह हजारी यांनी केला. शिवाय प्रमाणपत्र मिळवताना प्राथमिक मुद्दे टाळून केवळ 1961 पूर्वीच्या पुराव्याअभावी जाती दावा फेटाळला जात असल्याचे हजारी यांनी सांगितले. 1961 पूर्वीच्या जाती दाखल्या पुराव्याऐवजी राज्यातील रहिवासी असल्याचा दाखला मागावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
याआधी संघटनेने 25 फेब्रुवारी रोजी आझाद मैदानात उपोषण केले होते. त्याची दखल घेत सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. 5 महिन्यानंतर संघटनेसोबत शासनाच्या दोन बैठका पार पडल्या. मात्र त्यात शासनाने कोणत्याही प्रकारचे आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. परिणामी समाजात सरकारविरोधात नाराजी असून येत्या निवडणूकीपूर्वी निर्णय घेतला नाही, तर आघाडी सरकारविरोधात मतदान करण्याचा इशारा संघटनेने दिला. (प्रतिनिधी)