बडोलेंच्या मदतीसाठी मुंडे आल्या धावून

रमाई आवास योजनेसंदर्भातील प्रश्नाचे थेट उत्तर मिळत नसल्याने सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना शुक्रवारी विधानसभेत सदस्यांनी चांगलेच घेरले.

नागपूर : रमाई आवास योजनेसंदर्भातील प्रश्नाचे थेट उत्तर मिळत नसल्याने सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना शुक्रवारी विधानसभेत सदस्यांनी चांगलेच घेरले. दरम्यान ग्रामविकास मंत्री पंकज मुंडे या राजकुमार बडोले यांच्या मदतीसाठी धावून आल्या आणि प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.सुनील देशमुख यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील रमाई आवास योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न विचारला. याचे उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले की, औरंगाबाद महानगरपालिकेला २०१० ते २०१४ या काळात रमाई घरकूल योजनेसाठी एकूण ५१ कोटी २७ लाख रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. जगदीश मुंधडा यांनी योजेनच्या अंमलबजावणीचे काय? असे विचारले. अजित पवार यांनी संबंधित मंत्री व्यवस्थित उत्तर देत नसतील तर अध्यक्षांनी त्यांना तशी समज देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. सुरुवातीला मंत्री नवीन होते तेव्हा आम्ही समजून घेतले परंतु आता १३ महिने लोटले आहे, असे स्पष्ट केले. यातच बडोले यांनी उत्तर देताना रमाई घरकूल योजनेमध्ये लाभार्थ्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे आणि जागा उपलब्ध होत नसल्याने योजना राबविण्यात अडचण जात असल्याचे सांगितले. तसेच अडचणीमध्ये शिथिलता आणली जाईल, असे जाहीर केले. अजित पवार यांनी पुन्हा आक्षेप घेत अडचणीत शिथिलता आणली जात नसून अडचणी सोडविल्या जातात. नियमात शिथिलता आणली जाते, ही बाब मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. एकूणच राजकुमार बडोले यांची प्रश्नावर कोंडी होत असतानाच वर्षा गायकवाड यांनी घरकूल योजनेसाठी जमीन मिळत नसल्याचे सांगत गायरान जमीन उपलब्ध करून देणार का? असा प्रश्न विचारला. सोबतच पतंगराव कदम यांनी शासन जागा खरेदी करून घरकूल बांधून देणार का? असा प्रश्न विचारला. बडोले यांची होत असलेली कोंडी पाहून ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे या उत्तर देण्यासाठी उभ्या राहिल्या. घरकूल योजनेसाठी जागा मिळत नसल्याने आपण त्या संदर्भात नवीन योजना आणत असल्याची माहिती दिली. त्यासंदर्भात सभागृहात निवेदन करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले. (प्रतिनिधी)रमाई योजनेच्या निधीबाबत चौकशी करणार औरंगाबाद शहराला रमाई घरकूल योजनेसाठी निधी देण्यात आलेला आहे. तो वितरित झाला नसेल तर त्याची चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे आश्नासन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी यावेळी दिले.