मुंबई, ठाण्याला कोयनेचे पाणी!

कोयना धरणातल्या वीजनिर्मितीनंतर वशिष्ठी नदीतून थेट समुद्रात वाया जाणाऱ्या ६७.५ टीएमसी पाण्याचा लाभ मुंबई आणि परिसराला नजीकच्या भविष्यात मिळणार आहे.

नवी दिल्ली : कोयना धरणातल्या वीजनिर्मितीनंतर वशिष्ठी नदीतून थेट समुद्रात वाया जाणाऱ्या ६७.५ टीएमसी पाण्याचा लाभ मुंबई आणि परिसराला नजीकच्या भविष्यात मिळणार आहे. वीजनिर्मितीनंतर वाया जाणारे पाणी ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, सिडको व कोकणातील वाटेवरच्या गावांच्या वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या तब्बल सव्वादोन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी मंगळवारी तत्त्वत: मान्यता दिली. कोयना टेल रेस ते मुंबई जोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासही केंद्र शासनाच्या उच्च अधिकारप्राप्त समितीच्या बैठकीत तत्त्वत: मंजुरी मिळाली. सदर योजनेसाठी धरणातले किंचितही पाणी वापरले जाणार नसून, केवळ समुद्रात वाहून वाया जाणाऱ्या पाण्यापुरता मर्यादित असा हा प्रकल्प आहे, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात पत्रकारांना दिली.या योजनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाने त्याचा जोरदार पाठपुरावा करण्याचे ठरवले. सदर योजनेचा प्रकल्पपूर्व लाभहानी अहवाल (प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट) राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणातर्फे तयार करण्यात आला आहे. हा अहवाल अतिशय उत्साहवर्धक असून, प्रकल्पखर्च व त्यातून होणाऱ्या लाभाचा (कॉस्ट बेनिफिट) रेशो १.८९ टक्के आहे. (हा रेशो १ टक्क्यापेक्षा अधिक असल्यास प्रकल्प लाभदायक मानला जातो.) याखेरीज प्रकल्पाच्या अंतर्गत परताव्याची टक्केवारी (इंटर्नल रेट आॅफ रिटर्न) १८.८९ टक्के आहे. सरकारी नियमानुसार या टक्केवारीचा किमान मापदंड ११ टक्के आहे. त्यापेक्षा अधिक लाभ होत असल्यास प्रकल्पाचा अग्रक्रमाने विचार व्हावा, अशी मान्यता देण्यास सरकारची हरकत नसते. या मापदंडानुसार कोयनेचे पाणी वापरण्याच्या प्रकल्पास तत्त्वत: मान्यता देण्याची झटपट तयारी केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्यांनी दर्शविली. राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरण (नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट बोर्डाने) कोयना टेल रेस ते मुंबई जोड प्रकल्पासाठी २,२३८ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज केला आहे. त्यात थोडीफार वाढ होऊ शकेल, असे स्पष्ट करताना शिवतारे म्हणाले की, सदर प्रकल्पाच्या निमित्ताने नॅशनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटीतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक जलसिंचन योजनांच्या नैना प्रकल्पांनाही लाभ होणार आहे. अर्थात तमाम उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वापरावा लागणारा वीजपुरवठा, योजनेची दैनंदिन देखभाल व कार्यवाही यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा भार सरकारने उचलायला हवा; अन्यथा देशभरातील हजारो कोटी रुपयांच्या अनेक प्रकल्पांसाठी केलेला खर्च वाया जाईल, अशी भीतीही शिवतारेंनी बोलून दाखवली.केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमाभारती यांनी जलसंपदा विभागातर्फे राजधानीतील विज्ञान भवनात नदीजोड प्रकल्पासंबंधी ६व्या बैठकीचे आयोजन केले होते. राज्यमंत्री शिवतारेंसह राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवई व मुख्य अभियंता सहसचिव राजेंद्र पानसे त्यास उपस्थित होते.पाणीप्रश्न सुटणारकोयना धरणातले ६७.५ टीएमसी पाणी दरवर्षी समुद्रात वाहून जाते. आजमितीला इतके पाणी अडवण्यासाठी धरण बांधायचे ठरले तर १५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करावा लागेल. त्यापेक्षा वाया जाणारे पाणी मुंबईपर्यंत आणण्यासाठी काही ठिकाणी पाणी उचलावे लागेल. त्यासाठी अवघी ६६ मेगावॅट वीज खर्च होईल. तथापि वाया जाणाऱ्या या पाण्याचा लाभ मुंबईसह आसपासच्या परिसराला होऊ शकतो. त्यातून एमएमआरडीए क्षेत्रातील पाण्याचा प्रश्न दीर्घकाळासाठी सुटू शकतो.