मुंबईला मेट्रोची आवश्यकता आहे

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मुंबईला मेट्रोची आवश्यकता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मुंबईला मेट्रोची आवश्यकता आहे. ३० वर्षांपूर्वीच मुंबईत मेट्रो यायला हवी होती, मात्र ती ३० वर्षे उशिराने येत आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रा. लि. (एमएमआरसीएल)ने खारफुटींची कत्तल करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना चांगलेच सुनावले.‘आपल्याला मेट्रोची आवश्यकता आहे. मुंबईत अत्यंत वाईट पद्धतीने वाहतूककोंडी होत आहे,’ असे न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. ए. एम. बदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले. प्रस्तावित वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशनसाठी १०८ खारफुटींची कत्तल करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी एमएमआरसीएलने उच्च न्यायालयात अर्ज केला. यापूर्वी ‘बॉम्बे एन्व्हॉयरोन्मेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप’ या एनजीओने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत न्यायालयाने खारफुटीची कत्तल करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे सर्व प्रशासनांना बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे एमएमआरसीएलनेही खारफुटींची कत्तल करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. स्टेशन बांधण्यासाठी जेवढ्या झाडांची कत्तल करण्यात येईल, तेवढी झाडे लावण्यात येतील, अशी हमी एमएमआरसीएलने उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाला दिली. आम्ही खारफुटीही लावू. मेट्रोसाठी नष्ट केलेला हरितपट्टा पुन्हा निर्माण करण्यात येईल, अशी हमी एमएमआरसीएलच्या वकील किरण बगालिया यांनी खंडपीठाला दिली.मात्र याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यावर आक्षेप घेतला. ‘एनजीओने किंवा रहिवाशांनी यावर आक्षेप घेऊ नये. त्यापूर्वी मुंबईची स्थिती पाहणे आवश्यक आहे. दरदिवशी हजारो लोक उत्तर ते दक्षिण मुंबई असा प्रवास करतात. रस्ते अपघातात अनेक लोक मरतात. त्यामुळे दररोज दक्षिण मुंबईत येणाऱ्या हजारो लोकांना मेट्रो-३ उपयोगी ठरेल. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या लोकांनी आधी मुंबईची स्थिती बघावी,’ असे खंडपीठाने म्हटले.एमएमआरसीएलने १०८ खारफुटींच्या ऐवजी ४ हजार खारफुटी अन्य ठिकाणी लावण्याची हमी न्यायालयाला दिली आहे. उच्च न्यायालयाने या अर्जावरील पुढील सुनावणी २४ जून रोजी ठेवली आहे. ।पुढील सुनावणी २४ जून रोजीझाडांच्या कत्तलीबाबत पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी आहे. परंतु व्यावहारिक विचार गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. एमएमआरसीएलने १०८ खारफुटींच्या ऐवजी ४ हजार खारफुटी अन्य ठिकाणी लावण्याची हमी न्यायालयाला दिली आहे. उच्च न्यायालयाने या अर्जावरील पुढील सुनावणी २४ जून रोजी ठेवली आहे.