श्रीरामपूर (अहमदनगर) : मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेच्या मालमत्ता वापरापोटी महावितरण कंपनीने द्यावयाच्या रकमेबाबतची न्यायालयीन लढाई संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जिंकली. स्वेच्छा सेवानिवृत्तीपोटी कर्मचाऱ्यांना ५६ कोटी रुपये आठवडाभरात मिळणार असल्याची माहिती विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. संस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी यापुढे न्यायालयीन लढाई सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या पाच वर्षांच्या संस्थेच्या मालमत्ता वापरापोटी महावितरण कंपनीने दरमहा १ कोटी रुपये भाडे देण्याचा आदेश यापूर्वीच राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला होता. त्याविरोधात महावितरणने केंद्रीय वीज अपील न्यायाधीकरण व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मे २०१६पासून महावितरणने मालमत्ता वापरापोटी देय असलेल्या ४.२५ कोटी रुपयांपैकी संस्थेस दरमहा १ कोटी रुपये अदा करून उर्वरित रक्कम आयोगाकडे जमा करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. न्यायाधीकरण व आयोगाच्या आदेशास स्थगिती देण्यास तसेच संस्थेकडील आर्थिक असंतुलनाच्या २३०० कोटी रुपयांमधून मालमत्ता वापरापोटी देय असलेली रक्कम महावितरणला समायोजित करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. संस्थेस महावितरणकडून पाच वर्षांचे ३११ कोटी व त्यावरील व्याजापोटी ११३ असे एकूण ४२४ कोटी रुपये येणे आहे. मे २०१६पासून महावितरणने देय असलेल्या ४.२५ कोटी रुपयांपैकी संस्थेस दरमहा १ कोटी रुपये अदा करून उर्वरित रक्कम आयोगाकडे जमा करण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
‘मुळा-प्रवरा’ला न्यायालयात यश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 30, 2016 03:40 IST