- अजित गोगटे, मुंबई
चलनात असलेल्या ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या अब्जावधी नोटा एका फटक्यात रद्द करून त्याऐवजी नव्या नोटा बदलून घेण्याचा मोदी सरकारचा कारभार मुहम्मद तुघलखाने राजधानी अचानक दिल्लीहून तुघलखाबादला हलविण्यासारखा लहरी म्हणावा लागेल. राजधानी हलविण्याच्या या निर्णयाबद्दल मुहम्मद तुघलख ‘वेडा मोहम्मद’ म्हणूनही ओळखला जातो. नागरिकांचे आणि सैन्याचे अनन्वित हाल झाल्यानंतर त्याला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. नोटा रद्द करण्याच्या व बदलण्याच्या निर्णयामागचा हेतू पाहता मोदींना सरळसरळ वेडे तर म्हणता येणार नाही. पण देशातील प्रत्येक नागरिकाला या निर्णयाचा त्रास होणार आहे हे स्पष्ट दिसत असूनही तो निर्णय, पुरेशी पूर्वतयारी न करता राबविणे याला लहरीपणा नक्कीच म्हणता येईल. मोदींचा जिद्दी स्वभाव व सरकारमधील त्यांचे एकछत्री स्थान पाहता हा निर्णय ते मागे घेतील, असेही दिसत नाही. किंबहुना या निर्णयाचे स्वरूपच असे आहे की, दोर कापल्यासारखी अवस्था आहे. मागे वळणे आता शक्य नाही. फक्त पुढेच जाऊन हा निर्णय नेटाने तडीस न्यावा लागणार आहे.भारतात अशा प्रकारचा निर्णय ३८ वर्षांनी पुन्हा घेण्यात आला आहे. आणीबाणीनंतरच्या जनसमर्थनाच्या प्रचंड लाटेवर आरूढ होऊन सत्तेवर आलेल्या मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारने अशाच प्रकारे दहा हजार, पाच हजार आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा १६ जानेवारी १९७८पासून चलनातून रद्द केल्या होत्या. पण त्या वेळी त्याचा लोकांना एवढा त्रास झाला नव्हता. याची प्रामुख्याने चार कारणे होती. एक म्हणजे, रद्द केलेल्या नोटांचे चलनातील एकूण नोटांमधील प्रमाण अगदीच कमी म्हणजे जेमतेम आठ टक्के होते. दोन, आजच्या तुलनेत त्या वेळची अर्थव्यवस्था खूपच लहान होती व त्यामुळेच एकूण व्यवहार व उलाढालही कमी होती. तीन, त्या वेळी ९०-९५ टक्के लोकांनी उभ्या आयुष्यात दहा, पाच किंवा एक हजाराची नोट कधी पाहिलीही नव्हती. त्यामुळे या नोटा चलनात असल्या काय किंवा नसल्या काय याच्याशी त्यांचा काहीही संबंध नव्हता. चार, आजच्या तुलनेत तेव्हा रुपयाची क्रयशक्ती जास्त होती. त्यामुळे त्यावेळी या बड्या नोटा उभ्या आयुष्यात कधी हातात न घेताही बहुसंख्य नागरिकांचे संसाराचे गाडे सुरळितपणे बाकले जात होते.मात्र आता परिस्थिती वेगळी आहे. ज्या दिवशी मोदींनी हा निर्णय जाहीर केला त्या दिवशी देशाच्या चलनात असलेल्या एकूण नोटांपैकी ८६ टक्के नोटा एक हजार व पाचशे रुपयांच्या होत्या. म्हणजे एका फटक्यात ८६ टक्के चलन बाद झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार हा निर्णय झाला त्या दिवशी ५०० रुपयांच्या १६.५ अब्ज व एक हजार रुपयांच्या सहा अब्ज नोटा चलनात होत्या. आता अगदी सामान्यातील सामान्य माणूसही सर्रासपणे, हजाराच्या नाही तरी, पाचशे रुपयांच्या नोटा वापरतो. मोदींच्या या निर्णयाने लोकांची अवस्था पैसे व ऐपत असूनही भिकेचे डोहाळे लागल्यासारखी आहे. या त्रासाचे स्वरूप दोन प्रकारचे आहे. पहिला त्रास नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांच्या बाहेर लावाव्या लागणाऱ्या रांगांचा आहे. दुसरा त्रास खात्यातील पैसे बँकेत जाऊन किंवा एटीएमवर कार्डाने काढण्यावर घातलेल्या मर्यादेमुळे आहे. वर दिलेली आकडेवारी पाहिली तर नव्या आणि पर्यायी मिळून २०-२२ अब्ज नोटा चलनात आल्याखेरीज गाडे सुरळितपणे रुळावर येणार नाही.याच मुद्द्यावर सरकारच्या या निर्णयाला लहरीपणाचा म्हणावे लागेल. कारण त्यासाठी जी पूर्वतयारी करणे शक्य होते ती केली गेली नाही. नोटा रद्द करण्यासाठी आठ नोव्हेंबरची मध्यरात्र हा कोणा राजज्योतिषाने काढून दिलेला मुहूर्त नव्हता. ही तारीख सरकारने ठरविली. रद्द झालेल्या नोटांची जागा घेणाऱ्या नव्या किंवा पर्यायी नोटांची पुरेशा संख्येने व्यवस्था आधी करणे हे सरकारच्या व रिझर्व्ह बँकेच्या हाती होते. एवढया अब्जावधी नोटा अल्वाधीत छापून त्या जागोजागी पोहोचविणे शक्य होणार नाही, हे मान्य. पण आता जी गुप्तता पाळल्याबद्दल सरकार पाठ थोपटून घेत आहे तशीच गुप्तता बाळगून आवश्यक तेवढ्या नव्या व पर्यायी नोटा आधी छापून तयार ठेवता आल्या असत्या. असे केले असते तर आज बहुसंख्य लोकांना होणारा त्रास बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला असता. कारण बँकेच्या काऊंटरवरून तरी त्यांना हव्या तेवढ्या नोटा एकाच वेळी बदलून देणे शक्य झाले असते. काळापैसावाल्यांना चाप लावण्यासाठी नोटा बदलण्यास व काढण्यास दोन लाख किंवा अशीच समर्पक मर्यादा घालता आली असती.त्रासाचा दुसरा भाग आहे एटीएम बंद राहण्याचा व त्यातून पैसे काढण्यावर घालण्यात आलेल्या मर्यादेचा. देशात सर्व बँकांची एकूण दोन लाखांहून अधिक एटीएम यंत्रे आहेत. ही यंत्रे बनविणाऱ्या चार-पाच कंपन्या आहेत. या यंत्रांच्या संगणकीय आणि सॉफ्टवेअरच्या दृष्टीने रचनेत बँकनिहाय थोडाफार फरक असला तरी सर्व यंत्रांची यांत्रिकी रचना सारखीच असते. आपल्या नेहमीच्या वापरातील प्रिंटरमध्ये ए-३, ए-४ अशा निरनिराळ््या आकाराच्या कागदांसाठी जसे कप्पे असतात तसेच एटीएम यंत्रात निरनिराळया नोटांसाठी कप्पे असतात. गेली अनेक वर्षे सर्व एटीएम यंत्रांमध्ये शंभर रुपयांच्या नोटांसाठी एकच कप्पा व ५०० आणि एक हजाराच्या नोटांसाठी जास्त कप्पे अशी अंतर्गत रचना होती. नव्या व पर्यायी नोटा पुरेशा संख्येने आधीपासून तयार करून ठेवल्या असत्या तरी त्या सध्याच्या रचनेत एटीएम यंत्रांमध्ये जशाच्या तशा वापरणे शक्य नव्हते. त्यासाठी आतील नोटांच्या कप्प्यांची रचना बदलणे भाग होते. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी दिल्लीत सांगितले ते अगदी बरोबर आहे. एटीएम यंत्रांचे हे ‘रि-कॉन्फिगरिंग’ नोटा रद्द झाल्यानंतरच केले जाऊ शकते. आहेत त्याच यंत्रांचे ‘रि-कॉनिफिगरिंग’ करणे हा निर्णय चुकीचा म्हणता येणार नाही. पण ‘रि-कॉनिफिगरिंग’ झाल्यानंतर यंत्रांमध्ये भरण्यासाठी पुरेशा संख्येने नव्या व पर्यायी नोटा आधीच तयार असत्या तर आज एटीएम यंत्रे नव्या ‘कॉन्फिगरिंग’ने तयार असूनही त्यात भरायला नोटा नाहीत म्हणून लोकांचे जे हाल होत आहेत,ते झाले नसते. असे न केल्याने आणखी एक काम वाढले. ते म्हणजे प्रत्येत कार्डाला सध्या दिवसाला दोन हजार व १८ तारखेनंतर चार हजार याप्रमाणे रक्कम काढण्याच्या कमाल मर्यादेनुसार या सर्व यंत्रांच्या संगणकीय प्रणालींच्या आज्ञावलीत वेळोवेळी बदल करण्याचे. यांत्रिकी आणि संगणकीय हे दोन्ही प्रकारचे बदल करण्यासाठी तंत्रज्ञांनी प्रत्येक एटीएम यंत्राच्या ठिकाणी जाणे अपरिहार्य आहे. हे वेळकाढूपणाचे आहे. एटीएम यंत्रांच्या सध्या असलेल्या नोटांच्या कप्प्यांमध्ये नव्या नोटा बसत नाहीत, ही व्यवहार पूर्ववत होण्यातील आणखी एक अडचण आहे. नोटांचे कप्पे कोणत्या आकाराचे आहेत हे विचारात घेऊन नव्या नोटांचा आकार ठरविला असता तर सध्या जो द्राविडी प्राणायाम सुरु आहे, तो टळला असता. पण सरकारी काम असे व्यवस्थित पूर्व नियोजनाने झाले तर ते सरकारी काम कसले?न्यायालयीन आव्हान फोलया निर्णयाविरुद्ध काही लोक न्यायालयातही गेले आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने अशी एक याचिका फेटाळली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणी व्हायची आहे. पण येथेही काही वेगळे होणे अपेक्षित नाही. १९७८च्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. काही व्यापारी आणि व्यावसायिकांची याचिका नोटा रद्द झाल्यानंतर १८ वर्षांनी म्हणजे पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने फेटाळल्या होत्या. आता नोटा बदलण्यासाठी ५० दिवसांचा अवधी आहे. तेव्हा तो सात दिवसांचा होता. त्या वेळी संपत्ती बाळगणे हा मूलभूत अधिकार होता. या वेळी सरकारने प्रशासकीय निर्णय घेतला. तेव्हा वटहुकूम व नंतर कायद्यान्वये नोटा रद्द केल्या गेल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांचे दोन मुद्दे होते. नोटा बदलण्यासाठी सात दिवसांची मुदत अपुरी आहे आणि पुरेशी संधी व कोणताही मोबदला न देता चलनी रूपातील संपत्तीपासून वंचित करणे हा मूलभूत अधिकारावर घाला आहे. न्यायालयाने ही दोन्ही आव्हाने फेटाळून लावली होती.