- खलील गिरकर
मुंबई : महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)च्या ‘अ’ गटातील अधिकारी असलेल्या व ‘एमटीएनएल’ मध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी दूरसंचार विभागात परत पाठवण्याची मागणी केल्याने गट ब, क व ड गटातील कर्मचारी व अधिकाºयांमधून अशीच मागणी पुढे येऊ लागली आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेतून एमटीएनएलमध्ये आल्यानंतर वेतनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने पुन्हा केंद्र सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी केली जात आहे. कर्मचारी व अधिकाºयांना आता केंद्र सरकारच्या सेवेत परत जाण्याचे वेध लागले आहेत.
महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघटनेचे सरचिटणीस दिलीप जाधव याबाबत म्हणाले, वरिष्ठ अधिकारी इतकी वर्षे ‘एमटीएनएल’ नफ्यात असताना प्रतिनियुक्तीवर राहिले. मात्र आता वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने ते परत जाण्याची मागणी करत आहेत. ज्या प्रमाणे ते अधिकारी दूरसंचार खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत, त्याप्रमाणे सर्वसामान्य कर्मचारी व इतर अधिकाºयांना देखील दूरसंचार खात्यात परत जाण्याचा अधिकार आहे.अधिकारी तुपाशी, कर्मचारी उपाशी१ एप्रिल १९८६ ला एमटीएनएलची स्थापना झाल्यापासून ब, क व ड गटातील अधिकारी, कर्मचारी १ नोव्हेंबर १९९८ ला त्यांचे ‘एमटीएनएल’मध्ये विलीनीकरण होईपर्यंत प्रतिनियुक्तीवर होते. या कर्मचारी व अधिकाºयांना १ जानेवारी २०१७ पासून तिसरा वेतन आयोग लागू झालेला असला तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे त्यांना दुसºया वेतन आयोगानुसारच वेतन मिळत आहे.च्‘एमटीएनएल’ मध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या वरिष्ठ अधिकाºयांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत आहे. एमटीएनएल मध्ये सध्या असलेले अधिकारी व कर्मचारी मुळचे केंद्र सरकारच्या दूरसंचार खात्यातील असल्याने या भेदभावाबाबत त्यांच्यामध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.च्ही परिस्थिती बदलण्याची मागणी केली आता पुढे येऊ लागली आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू झालेले असताना ‘एमटीएनएल’ मध्ये सरकारने पाठवल्याने आपल्या हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना कर्मचाºयांमध्ये तयार होऊ लागली आहे.