ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 22 - इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) एमआरआय यंत्रच नाही. कालबाह्य झालेले सिटी स्कॅनही वारंवार बंद पडते. परिणामी, गरीब रुग्णाला पदरमोड करून बाहेरून निदान करावे लागते. विशेष म्हणजे, या दोन्ही यंत्राच्या खरेदीसाठी १७ कोटी ५० लाख रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. विधिमंडळात या संदर्भात चर्चाही झाली आहे. परंतु आर्थिक तरतूद न झाल्याने ही दोन्ही यंत्रे अद्यापही कागदावरच आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांच्या आरोग्याचा आधार म्हणून मेयोची गणना होते. सर्वांत मोठी आरोग्य यंत्रणा म्हणून ही संस्था विदर्भच नव्हे तर मध्यप्रदेश, छत्तीसगडच्या रुग्णांना आधार वाटते. मात्र येथील अपुऱ्या सोईसुविधा आणि अद्ययावत उपचार तंत्राच्या अभावामुळे रुग्णांसाठी नवे दुखणे ठरत आहे. आजची उपचार पद्धती ही तंत्रावर ठरत असताना या तंत्राच्या बाबतीत मात्र मेयो पिछाडीवर पडले आहे. रोगाचे अचूक निदान करताना अडथळे येत आहेत. गरिबांचा जीव धोक्यात आला आहे. या दोन्ही यंत्राच्या खरेदीसाठी मेयो प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु मंजुरी मिळाली नाही. तीन महिन्यांपूर्वी डॉ. मीनाक्षी वाहाणे (गजभिये) यांनी अधिष्ठातापदाची सूत्रे हाती घेताच यासाठी व्यापक स्तरावर प्रयत्न सुरू केले. अखेर त्यांना यात यश मिळाले. १.५ टेस्ला एमआरआयसाठी १० कोटी तर १२८ स्लाईस सिटी स्कॅनसाठी ७ कोटी ५० लाखांना नोव्हेंबर महिन्यात प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. तसे पत्रही प्राप्त झाले. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात या यंत्राला घेऊन चर्चाही झाली. अधिवेशनात आर्थिक तरतूद होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. अधिवेशन संपले, परंतु निधी मिळाला नाही. यामुळे यंत्र मिळण्यास आणखी वर्ष लागण्याची शक्यता आहे.