मॅटपुढे शपथपत्र : पोलिसांची याचिका, होम-जीएडीच्या शपथपत्राची प्रतीक्षा, २७ जुलैला सुनावणी ऑनलाइन लोकमतयवतमाळ, दि. २५ : फौजदार भरतीच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार वाढीव वयोमर्यादा लागू नसल्याबाबतचे शपथपत्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) मुंबई मॅटपुढे (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण) सादर केले आहे. या प्रकरणात आता गृहविभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग काय शपथपत्र दाखल करते याकडे राज्यभरातील हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. बुधवार २७ जुलै रोजी यातील पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगाने फौजदारांच्या ८२८ पदांसाठी २१ आॅगस्ट रोजी विभागीय मर्यादित परीक्षा घेण्याचे निश्चित केले आहे. तीन ते सहा वर्ष सेवा झालेले पोलीस शिपाई फौजदाराची ही परीक्षा देऊ शकतात. एमपीएससीने खुल्या प्रवर्गासाठी ३५ वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी ४० वर्षे ही वयोमर्यादा ठेवली आहे. वास्तविक सामान्य प्रशासन विभागाने २५ एप्रिल २०१६ च्या आदेशानुसार ही वयोमर्यादा ३८ आणि ४३ अशी लागू केली आहे. हीच वयोमर्यादा एमपीएससीनेही लागू करावी व त्यानुसारच फौजदार पदाची परीक्षा देण्याची संधी पोलीस कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मुंबई ह्यमॅटह्णमध्ये दाखल केली आहे.
त्यावर मॅटचे न्या. मलिक यांनी एमपीएससी, गृहविभाग व सामान्य प्रशासन विभागाला शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात सोमवारी २५ जुलै रोजी सुनावणी झाली. त्याबाबत याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. अरविंद बांदीवडेकर यांनी ह्यलोकमतह्णला माहिती दिली. अॅड. बांदीवडेकर यांनी सांगितले की, एमपीएससीने शपथपत्र दाखल केले, परंतु त्यात फौजदारांच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार ३५ व ४० हीच वयोमर्यादा असून वाढीव वयोमर्यादा लागू नसल्याचे म्हटले आहे. परंतू त्यामागील नेमके कारण स्पष्ट केले नाही. शिवाय एमपीएससीने परीक्षेच्या तीन संधी ही अटसुद्धा घातली आहे. गृहविभाग व सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप शपथपत्र दाखल केले नाही.
गृह विभागातर्फे तर मॅटच्या आदेशाची प्रतच मिळाली नसल्याचे उत्तर दिले गेले. वास्तविक १३ जुलै रोजीच ही प्रत दिल्याचा पुरावाही दाखविण्यात आला. त्यावर ह्यमॅटह्णने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ह्यकन्टेम्प्टह्णची नोटीस द्यायची काय, पोलीस परिक्षेची तयारी केव्हा करणार? अशी विचारणा केली. दोन दिवसात होम व जीएडीने शपथपत्र दाखल करावे, २५ एप्रिलचा वाढीव वयोमर्यादेचा जीआर लागू आहे की नाही तेवढे सांगावे, अन्यथा तो लागू आहे असे समजले जाईल, असेही न्या.मलिक यांनी सांगितल्याचे अॅड. बांदीवडेकर म्हणाले. या प्रकरणात आता २७ जुलै रोजी सुनावणी होत आहे. एमपीएससीची ३५ व ४० ही वयोमर्यादा ओलांडलेल्या परंतु फौजदार होण्याची मनिषा बाळगणाऱ्या हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांचे ह्यमॅटह्णच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.