खासदार संजय काकडे अडचणीत

राज्य सरकारने परवानगी दिल्याची माहिती सोमवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) उच्च न्यायालयाला दिली

मुंबई : सायन-पनवेल महामार्गावर असलेल्या खारघर टोल कलेक्शन सेंटर निविदा प्रक्रियेत झालेल्या भ्रष्टाचाराची खुली चौकशी करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिल्याची माहिती सोमवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) उच्च न्यायालयाला दिली. त्यामुळे भाजपाचे खासदार संजय काकडे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी खुली चौकशी करण्यासाठी एसीबीने राज्य सरकारकडे सप्टेंबर २०१६मध्ये परवानगी मागितली होती. अखेरीस मार्च २०१७मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग व गृह मंत्रालयाने या प्रकरणाची खुली चौकशी करण्यास एसीबीला परवानगी दिली. या भ्रष्टाचाराची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी एसीबीने १० महिने घालवल्याने न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या खंडपीठाने या खुल्या चौकशीची व्याप्ती काय असणार आहे? आणि आणखी किती काळ चौकशीसाठी लागणार आहे? अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली.त्यावर सरकारी वकिलांनी नियमानुसार एसीबीला खुली चौकशी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळू शकते, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.‘प्राथमिक चौकशीसाठी आधीच दहा महिने घालवल्यानंतर खुल्या चौकशीसाठी आणखी सहा महिने मिळणार नाहीत. तुमचे मॅन्युअल आम्हाला दाखवा. तुमच्या सोयीनुसार चौकशीसाठी वेळ मिळू शकत नाही,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १५ मार्चपर्यंत तहकूब केली.एसीबीच्या ठाणे विभागाचे अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक किसन गवळी या प्रकरणाचा तपास करणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. या खुल्या चौकशीमुळे भाजपाचे खासदार संजय काकडे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. निविदा प्रक्रियेदरम्यान नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. त्यामुळे या कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी वाटेगावकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कृपेमुळे सायन-पनवेल महामार्ग सुधारणा प्रकल्पाचे काम निविदा प्रक्रिया पार न पाडता थेट काकडे इन्फ्राच्या झोळीत घालण्यात आले. त्यासाठी पात्रतेचे निकषही शिथिल करण्यात आले. काकडे इन्फ्राला रस्ते प्रकल्पांचा अनुभव नसतानाही हैदराबादच्या आयव्हीआरसीएल कंपनीच्या जिवावर हे काम देण्यात आले. आयव्हीआरसीएल ही नामधारी कंपनी असून, सर्व काम काकडे इन्फ्रानेच केल्याने सर्व टोल काकडे इन्फ्राच्याच खिशात गेला. त्यामुळे आयव्हीआरसीएल आणि काकडे इन्फ्राच्या सायन-पनवेल टोलवेज प्रा.लि.ला टोल वसूल करण्याची मुदतवाढ देऊ नये. तसेच सरकारने छोट्या वाहनांचा टोल बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने संबंधित कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र मेसर्स सायन-पनवेल टोलवेज प्रा. लि.ला नुकसानभरपाईची रक्कम देऊ नये, असेही याचिकेत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)