मराठी शाळांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आंदोलन

गेल्या काही वर्षांत मराठी शाळांमधली विद्यार्थ्यांच्या गळतीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मराठी शाळेतील घटत्या विद्यार्थी संख्येबरोबरच सरकारही या शाळांना सापत्न वागणूक देत आहे.

मुंबई : गेल्या काही वर्षांत मराठी शाळांमधली विद्यार्थ्यांच्या गळतीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मराठी शाळेतील घटत्या विद्यार्थी संख्येबरोबरच सरकारही या शाळांना सापत्न वागणूक देत आहे. मराठी शाळांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत, मराठी शाळांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता दीर्घकालीन आंदोलन करण्याची आवश्यकता असल्याचा सूर आळवला. या चर्चेत हक्कासाठी न्यायालयाची पायरी चढायची का? हा देखील विचार सुरू झाला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये रविवारी मराठी शाळांच्या प्रश्नांवर एका बैठकीचे आयोजन शिक्षणहक्क समन्वय समिती, मराठी अभ्यास केंद्र आणि पंचतत्त्व सेवा संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित मराठी शाळा, बृहद् आराखड्यासंदर्भातील बाधित शाळा, विनाअनुदानित मराठी शाळा आणि मराठी शाळांमधील शिक्षकांचे प्रश्न या विषयावर चर्चा करण्यात आली. मराठी शाळांमधील शिक्षकही त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दीर्घकालीन आंदोलनाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. याची पहिली पायरी म्हणून मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांची भेट घेऊन, त्यांना निवेदन देऊन प्रश्न समजवण्यात येणार आहेत. शिक्षण अधिकार कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून काही कलामांचा आधार घेत पुण्यातील शाळा बंद करण्यास शिक्षण विभाग सरसावला होता, पण त्यांचा हा डाव पुण्यातील मराठी शाळांनी एकत्र येऊन हाणून पाडला. आताही शिक्षण विभाग याच प्रयत्नात असल्याची टीका ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी केली. स्वयंअर्थसहाय्यित मराठी शाळांची परिस्थिती सध्या बिकट आहे. या शाळांकडे सरकार दुर्लक्ष करते आहे. मात्र, दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना सहाय्य केले जात आहे. सर्व काही संस्थाचालक आणि शाळांवर जबाबदारी देऊन अंग काढून घेत आहे, असे मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)