शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Chawl Collapsed: वांद्र्यात तीन मजली चाळ कोसळली, अनेकजण ढिगाऱ्याखाली अडकले, बचावकार्य सुरू
2
Mumbai: मालवणी परिसरातून अपहरण झालेल्या तीन मुलींची सुखरूप सुटका
3
Share Market Today: शेअर बाजाराची रेड झोनमध्ये सुरुवात; 'या' शेअर्समध्ये दिसली मोठी घसरण
4
राड्याच्या काही क्षण अगोदर काय घडले? पडळकर यांच्याशी चर्चा सुरू असतानाच बाचाबाची नंतर...
5
तुमची मुलगी बनेल लखपती; महिन्याला वाचवा १००० रुपये, २१ व्या वर्षी मिळतील ₹५.५ लाख
6
Padalkar Awhad: विधान भवनात देशमुखांना मारहाण, पडळकरांचा कार्यकर्ता ऋषिकेश टकले कोण?
7
दूध गरम करताना सिलेंडर फुटला, २० घरांची राखरांगोळी; महिलेचा होरपळून मृत्यू
8
पहलगाम हल्ल्यानंतर अमेरिकेने ‘TRF’बद्दल घेतला मोठा निर्णय; पाकिस्तानच्या कुरापतींना चाप बसणार!
9
आव्हाड-पडळकर राडा रात्रभर चालला! नितीन देशमुखला पोलिसांनी पकडले, आव्हाड रात्रभर पोलीस स्टेशन बाहेर...
10
आजचे राशीभविष्य, १८ जुलै २०२५: 'या' राशींसाठी आजचा दिवस ठरणार लय भारी!
11
मंत्रालय, ठाणे अन् नाशिक बनले ‘हनी ट्रॅप’चे केंद्र; पटोलेंनी विधानसभेत पेनड्राइव्ह दाखविला
12
संपादकीय: धन-धान्य कृषी योजना योजना चांगली; पण...
13
पडळकर-आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये लाॅबीमध्ये तुंबळ हाणामारी, ‘म’-‘भ’च्या भाषेत शिवीगाळ
14
फडणवीस-उद्धव ठाकरे यांच्यात २० मिनिटे ‘वन टू वन’; आदल्या दिवशी ऑफर, दुसऱ्या दिवशी संवाद
15
महाराष्ट्रात सिनेमांचे तिकिट २०० रुपये कधी? कर्नाटकाने केली... अव्वाच्या सव्वा तिकिटांच्या दरांनी प्रेक्षक हैराण...
16
...तर पेट्रोल अन् डिझेल होणार स्वस्त; कच्च्या तेलाची किंमत ६५ डॉलर प्रतिबॅरलवर राहिली तर...
17
...हा तर १९ जणांच्या खुनाचा प्रकार : सुप्रीम कोर्ट; पीएम जनआरोग्य योजनेत गरज नसताना अँजिओप्लास्टी 
18
न्या. वर्मा यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव लोकसभेत की राज्यसभेत? सरकार ठरवणार
19
धनंजय मुंडेंच्या बंगल्यातून फोन आल्यानेच तपास थांबला? महादेव मुंडे खून प्रकरण; ज्ञानेश्वरी मुंडेंचा आरोप
20
सरकार कुणाचे आणायचे हे आता तरुण पोरं ठरवणार, मतदानाचे वय सोळा वर्षे; ब्रिटन सरकारचा निर्णय

नेत्यांऐवजी 70 हजारहून अधिक मुंबईकरांची 'नोटा'ला पसंती

By admin | Updated: February 25, 2017 12:41 IST

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचे यंदाचे निकाल अनेक प्रकारे आश्चर्यचकीत करणारे ठरले आहेत. दिग्गज नेत्यांच्या पराभवापासून ते मोठ्या प्रमाणात नोटाचा वापर हे यंदाच्या निवडणुकांचे मुख्य आकर्षण ठरले आहे.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 25 - मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचे यंदाचे निकाल अनेक प्रकारे आश्चर्यचकीत करणारे ठरले आहेत. दिग्गज नेत्यांच्या पराभवापासून ते मोठ्या प्रमाणात 'नोटा' पर्यायाचा वापर हे यंदाच्या निवडणुकांचे मुख्य आकर्षण ठरले आहे. यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत मुंबईकरांनी ईव्हीएममधील 'नोटा' पर्यायाचा   मोठ्या प्रमाणात वापर केला आहे. महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार 227 प्रभागांमध्ये जवळपास 72,897 मुंबईकरांनी उमेदवारांना मतदान करण्याऐवजी 'नोटा' पर्यायाला अधिक पसंती दिली आहे. 
(भाजपाच्या यशाच्या फुग्यात तेवढी हवा आहे का? - उद्धव ठाकरे)
 
अनेक प्रभागांमध्ये नेत्यांना निवडण्याऐवजी मतदार राजाने नोटाचा पर्याय स्वीकारल्याचे पाहायला मिळत आहे. नोटाच्या वाढत्या वापराला लोकशाहीतील एक नवी सुरुवात आहे, असे राजकीय विश्लेषक मानत आहेत. नोटा वापरणं म्हणजे मतदारांचा उमेदवारांविरोधात असलेला हा रोष आहे. शिवाय, मतदारांना चांगले उमेदवार हवे आहेत, असा थेट संकेत याद्वारे मिळत आहे, असे मत विश्लेषकांचे मांडले आहे.  
(ईश्वरचिठ्ठी विरोधात शिवसेनेचे सुरेंद्र बागलकर जाणार कोर्टात)
 
मनपा निवडणुकांमध्ये मुंबईकरांकडून 'नोटा' पर्याय वापरासंदर्भात 'फ्री अ बिलियन'चे नोटा अॅक्टिव्हिस्ट जेमिन वैष्णो यांनी सांगितले की, 'उमेदवारांवर बहिष्कार टाकण्याची ही सुरुवात आहे. मतदार जेव्हा उमेदवारांचे कार्य आणि त्यांच्या प्रतिमेपासून समाधानी नसतात, तेव्हा ते नोटाचा वापर करतात. राजकीय पक्षांसाठी हा एक इशारा आहे. सर्व राजकीय पक्षांना मतदारांचा रोष समजून घेण्याची गरज आहे. वेळेत याकडे लक्ष दिले गेले नाही तर याचा वाईट परिणाम होईल', अशी शक्यताही त्यांनी आहे.
(राजाला टाळी न दिल्याने दादू बहुमतापासून वंचित)
 
ईव्हीएम मशिनमध्ये नोटाचा पर्याय उपलब्ध झाल्याने अधिक प्रमाणात नागरिकांकडून नोटाचा वापर करण्यात आला आहे. ज्या प्रभागांकडे 'नोटा' या पर्यायाचा वापर करण्यात आला आहे, तेथे निश्चित स्वरुपात उमेदवारांविरोधात मतदारांनी असंतोष व्यक्त केला आहे. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये 9 हजार जणांनी नोटाचा वापर केला होता. मात्र यंदाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये तब्बल 70 हजारहून अधिक जणांनी नोटा पर्यायाचा वापर केला आहे. ही बाब लोकशाहीसाठी सकारात्मकआहे मात्र राजकारण आणि नेतेमंडळीसाठी हा संकेत चांगला नसल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.