मुंबई : अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व अन्य आदिवासी विभागांतील कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही राज्य सरकारने काहीही ठोस पावले उचलली नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.एप्रिल २०१८ पासून आतापर्यंत मेळघाट व अन्य आदिवासी विभागांत कुपोषणामुळे तब्बल ५०० हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला आणि १५० हून अधिक महिलांचा गर्भपात झाल्याची धक्कादायक माहिती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.
याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनंतर मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, बालकांचा अशा प्रकारे कुपोषणाने मृत्यू व्हावा, असे कोणत्याही राज्य सरकारला वाटणार नाही. यावर राज्य सरकार पाषाणहृदयी व असंवेदनशील आहे. कुपोषणाची समस्या दूर करण्याबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. त्यामुळे हा बालमृत्यू दर कमी व्हावा, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आखण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्ते राजेंद्र बर्मा यांनी न्यायालयाला केली. विदर्भातील अमरावतीच्या मेळघाट व राज्यातील अन्य आदिवासी विभागांतील मुलांना सकस आहार मिळावा व त्यांना आरोग्य सेवा मिळाव्यात, यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. गेली १० वर्षे हे सर्व सामाजिक कार्यकर्ते मेळघाटसारख्या भागांतील कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढत आहेत.
महाराष्ट्रात सुमारे ९४ हजार बालके कुपोषित असल्याचे वृत्त याआधी प्रकाशित झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका महत्त्वाची आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही राज्य सरकारने काहीही केले नाही. तेथील लोकांवर वेळेत योग्य औषधोपचार होत नाहीत. उच्च न्यायालयातील दोन सुनावणींमधील तारखांमध्ये जास्त अंतर असेल तर डॉक्टर तेथे थांबत नाहीत. राज्य सरकारकडे मनुष्यबळ आहे आणि अन्य सर्व सुविधाही आहेत. मात्र, त्या लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची इच्छा नाही, अशी या याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे.
मुंबईत एखाद्या मुलाचा मृत्यू झाला तर सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात येते. मात्र, आम्ही आदिवासी व कुपोषित मुलांच्या मूलभूत अधिकारांसाठी वर्षानुवर्षे लढत आहोत, त्यांना हा न्याय मिळत नाही, असे या याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
काय पावले उचलणार?न्यायालयाने केंद्र सरकारला व राज्य सरकारला ही कुपोषणाची समस्या सोडविण्यासाठी काय पावले उचलणार, याची माहिती पुढील सुनावणीत देण्याचे निर्देश दिले.मुलांना मराठी नाही आले, तर पुढे कसे होईल?
- उच्च न्यायालयाने येथील मुलांच्या शैक्षणिक स्थितीची चौकशी केली असता याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुलांना शिक्षणाचा अधिकार असतानाही येथे शाळा नाहीत.अंगणवाडी सेविकांना २०० ते २५० रुपये इतके क्षुल्लक मानधन देऊन किमान २०० मुलांची जबाबदारी सोपविण्यात येते.
- मुले मराठी विषयात नापास होतात. त्यावर न्यायालयाने मराठी शाळा बंद होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. आपल्याच राज्यात मराठी शाळा बंद होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. मुलांना मराठी आले नाही, तर पुढे कसे होईल, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.