मुंबई : ओला, उबेरसह अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या टॅक्सी सेवांचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी योजना-२0१६’चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर शासनाने जनतेकडून हरकती व सूचना मागविल्या असून, परिवहन आयुक्तालयाच्या ई-मेलवर ३00 पेक्षा जास्त हरकती व सूचना धडकल्या आहेत. हरकती व सूचनांसाठी ५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. मोबाइल अ‍ॅपवर आधारित ओला, उबेर यास अन्य खासगी टॅक्सी आणि काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी यांच्यामधील सेवेचा फरक सध्या धूसर होत चालला आहे. प्रामुख्याने अ‍ॅपवर चालणाऱ्या मोठ्या संख्येतील टॅक्सी आॅल इंडिया पर्यटक परवान्यावर स्थानिक शहर टॅक्सीसारखी सेवा देत आहेत आणि टॅक्सीच्या नियमांमध्ये फरक असल्याने, त्याचे नियमन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी योजना नावाने मसुदा तयार केला आणि त्यावर हरकती, तसेच सूचना वांद्रे येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या पत्त्यावर अथवा ई-मेलवर पाठविण्याचे आवाहन केले. आतापर्यंत ३00 पेक्षा जास्त हरकती व सूचना ई-मेलवर प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ५ नोव्हेंबरनंतर सर्व हरकती व सूचनांचा आढावा घेण्यात येईल. आढावा घेतल्यानंतरच योजनेत काही बदल करणे आवश्यक आहे की नाही, त्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले. सिटी टॅक्सी योजनेत टुरिस्ट टॅक्सींना स्थानिक पातळीवर सेवा देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, भाडेदराची कमाल व किमान मर्यादा शासनाकडून ठरविली जातानाच, त्याची मर्यादा वाहन प्रकारानुसार केली जाईल. यात प्रवाशांच्या सुरक्षेसंदर्भातही उपाय सुचविण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)मोबाइल अ‍ॅपवर आधारित ओला, उबेर यास अन्य खासगी टॅक्सी आणि काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी यांच्यामधील सेवेचा फरक सध्या धूसर होत चालला आहे. प्रामुख्याने अ‍ॅपवर चालणाऱ्या मोठ्या संख्येतील टॅक्सी आॅल इंडिया पर्यटक परवान्यावर स्थानिक शहर टॅक्सीसारखी सेवा देत आहेत आणि टॅक्सीच्या नियमांमध्ये फरक असल्याने त्याचे नियमन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
३00 पेक्षा अधिक हरकती, सूचना परिवहन आयुक्तांकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 4, 2016 01:58 IST