निवडणुकीसाठी जिथून पैसा आला त्यांच्याच खिशात हात घाला पण कर्जमुक्ती द्याच! - उद्धव ठाकरे

शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुद्यावरुन शिवसेनेने राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला धारेवर धरले आहे. सत्तेत सहभागी असूनही कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन शिवसेनेने सरकारची कोंडी चालवली आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. 18 - शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी ३० हजार ५०० कोटींची गरज आहे. उत्तरप्रदेशच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी यापेक्षा जास्त पैसा खर्च झाल्याचा आरोप होतोय. मुंबईत शिवसेनेच्या पराभवासाठीही कोटी-कोटी रुपयांची ‘नोटाबंदी’ मोडली. जिथून हा पैसा आला त्यांच्याच खिशात हात घाला, पण शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती द्याच! अयोध्येत राममंदिर आणि महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, आता होऊनच जाऊ द्या! असे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. 

 

शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुद्यावरुन शिवसेनेने राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला धारेवर धरले आहे. सत्तेत सहभागी असूनही कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन शिवसेनेने सरकारची कोंडी चालवली आहे. भारतीय जनता पक्षाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे राममंदिर केले आहे. राममंदिरासाठी भाजपने देशपातळीवर आंदोलन केले, करसेवकांचे बळी दिले, देशभरात धार्मिक अराजक निर्माण करून दिल्लीची सत्ता मिळवली, पण पंचवीस वर्षांनंतरही राममंदिराचा पत्ता नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची अवस्था राममंदिरासारखी झाली आहे असे अग्रलेखात म्हटले आहे. 

 

काय म्हटले आहे अग्रलेखात 

- महाराष्ट्रातील शेतकरी अस्मानी आणि सुल्तानी संकटाने पुन्हा जमीनदोस्त झाला आहे. काँग्रेस राजवटीत तो भुईसपाट झाला व आत्महत्येच्या मार्गाने जाऊ लागला तेव्हा कर्जमुक्तीचा नारा शिवसेना-भाजप युतीनेच लावला होता. ‘सत्ता द्या, कर्जमुक्ती करू. सातबारा कोरा करून शेतकऱ्यांना आधार देऊ’, असे सांगणारे व काँग्रेसकडे त्याची मागणी करणारे आपणच होतो. आता शेतकऱ्यांना पाठ दाखवून कसे चालेल! सत्ता व नशा भल्याभल्यांची मती गुंग करते, पण शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मती गुंग करून चालणार नाही. कर्जमुक्तीच्या प्रश्नावर राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन रोज बंद पाडले जात आहे. ज्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांची दैना उडाली तेच लोक विधिमंडळात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीवर सरकारला धारेवर धरीत आहेत हा विनोद मानला तरी त्यामुळे या प्रश्नाची दाहकता कमी होत नाही. मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘कर्जमुक्तीवर बोलण्याचा अधिकार फक्त शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाला आहे.’ मुख्यमंत्र्यांना हे पटतेय ना? मग त्यांनी कर्जमुक्तीचा बार उडवून शेतकऱ्यांना दिलेले वचन पूर्ण करून दाखवावे. 

 

-  उत्तर प्रदेशातील विजयाचे लाडू भारतीय जनता पक्षाच्या मंडळींनी मुंबईसह महाराष्ट्रात वाटले, आनंद आणि जल्लोषाची दिवाळी साजरी करून रस्तोरस्ती विजयाच्या फुगड्या घातल्या, त्या उत्तर प्रदेशातही सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे आश्वासन तुम्ही दिलेच आहे ना? त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडास आता पाने पुसू नका. मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात सांगितले की, कर्जमुक्ती राज्याच्या आवाक्याबाहेरची आहे. हे खरे असेल तर निवडणुकीआधी आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांना फसवल्याबद्दल राज्याची माफी मागा. फडणवीस सरकारच्या काळात ज्या तीन हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्या मृत शेतकऱ्यांच्या निराधार कुटुंबांचा मेळावा घेऊन त्यांची माफी मागा. एवढेच नव्हे तर तीन हजारांवर शेतकऱ्यांचे खून हसत हसत दगाबाजीने केल्याबद्दल सरकारने स्वत:वरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून घ्यावा आणि प्रायश्चित्त घ्यावे. बोला, दाखवताय इतकी पारदर्शकता! सचोटी, प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता व राज्याच्या कल्याणाचा ठेका तुम्ही घेतला असेल तर शेतकऱ्यांचे जीव वाचवा. 

 

- मात्र ते राहिले बाजूला, मुख्यमंत्र्यांनी एक भयंकर विधान करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठच चोळले आहे. ‘एकदा कर्जमुक्ती केल्यावर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत याची गॅरंटी काय!’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. हे भयंकर आहे. दुसऱ्या कोणत्या पक्षाचा मुख्यमंत्री हे बोलला असता तर अशा मुख्यमंत्र्यांवर शिवसेना-भाजपने टीकेचे आसुड ओढलेच असते. माझ्या राज्यात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही अशा तोंडच्या वाफा दवडूनच आपण सत्तेवर आला आहात हे इतक्या लवकर विसरलात? पंतप्रधान मोदी यांनी नोटाबंदी करताना अनेक गोष्टींची गॅरंटी घेतलीच होती. महागाई कमी होईल, काळा पैसा बाहेर येईल, दहशतवादाची संपूर्ण नाकाबंदी होऊन देशात सुख-शांती नांदेल. हे सर्व आज खरेच झाले आहे काय? कश्मीरात रोज आमचे जवान मरण पत्करीत आहेत, सुकमा येथे दोन दिवसांपूर्वी नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे १२ जवान शहीद झाले. महागाई टिपेला पोहोचली आहे, भ्रष्ट व दबाव मार्गाचा अवलंब करून गोव्यात भाजपचे पर्रीकर सरकार तरले आहे. सत्ता हाती असल्यावर तुम्ही या इतक्या गोष्टी बेमालूमपणे करू शकता ना? मग त्याच बेमालूमपणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीही करून टाका. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी ३० हजार ५०० कोटींची गरज आहे. इतके पैसे कुठून आणायचे ही मुख्यमंत्र्यांची चिंता रास्त आहे, पण इच्छा असेल तर मार्ग निघेल. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात विजयप्राप्तीसाठी झालेल्या खर्चाचा आकडा यापेक्षा जास्त असल्याचा आरोप सुरू आहे. मुंबईत शिवसेनेच्या पराभवासाठीही कोटी-कोटी रुपयांची ‘नोटाबंदी’ मोडली. जिथून हा पैसा आला त्यांच्याच खिशात हात घाला, पण शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती द्याच! अयोध्येत राममंदिर आणि महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, आता होऊनच जाऊ द्या!