मुंबई : ३० डिसेंबरपर्यंत चलनातून रद्द झालेल्या ५०० व १०००च्या नोटा काही कारणास्तव बदलून घेता आल्या नाहीत तर त्या नोटा ३१ मार्च २०१७पर्यंत रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडून (आरबीआय) बदलून मिळतील, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबरच्या भाषणातून सामान्यांना दिले होते. मात्र सरकारने याचे भान न ठेवता ३० डिसेंबर २०१६ रोजी वटहुकुमाद्वारे ही सुविधा केवळ नोव्हेंबर ते डिसेंबरदरम्यान परदेशात असलेल्या भारतीय नागरिकांपुरतीच मर्यादित ठेवली. सरकारने शब्द न पाळल्याने सामान्यांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे सरकारचा ३० डिसेंबरचा वटहुकूम रद्द करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका काँग्रेसचे मुंबईचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.३० डिसेंबरनंतर आरबीआयने जुन्या नोटा स्वीकारण्यास नकार दिल्याने बुधवारी आरबीआयच्या फोर्ट येथील मुख्यालयापुढे निदर्शने करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे मुंबईचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ९ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबरपर्यंत परदेशी असलेल्या भारतीयांनाच जुन्या नोटा त्यांच्या बँकेत जमा करू शकण्याची सुविधा मिळेल, असे स्पष्ट करत सरकारने तसा वटहुकूम जारी केला. या वटहुकुमाला सचिन सावंत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आरबीआयवर दबाव असल्यास किंवा त्यांना कोणी राजकीय नेत्याने अतिरिक्त अधिकार दिले असल्यास त्यांना स्पष्ट करण्याचे निर्देश द्यावे, अशीही मागणी सावंत यांनी केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
मोदींचे भाषण; अधिसूचनेत विसंगती
By admin | Updated: January 6, 2017 04:17 IST