प्रस्ताव मागे : संपुआ सरकारचा निर्णय फिरविला
नविन सिन्हा - नवी दिल्ली
संपुआ सरकारने गॅसचे दर 4.2 डॉलरवरून 8.4 डॉलर्पयत वाढविण्याला दिलेली मंजुरी मागे घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच धोरणात्मक निर्णयावर आपली पकड दाखविली आहे. पेट्रोलियम मंत्रलयाच्या संयुक्त सचिवांनी मंगळवारी दरवाढीचा प्रस्ताव देताच मोदींनी हस्तक्षेप केला. पेट्रोलियम मंत्रलयाचे संयुक्त सचिव एम. गिरिधर यांनी पाठविलेला प्रस्ताव आहे त्याच स्थितीत परत पाठविण्यात आला असून कोणतीही मुदतवाढ देण्यात आली नसल्याचे कार्मिक मंत्रलयाने आदेशात म्हटले आहे.
आम आदमी पार्टीने तक्रार केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करीत गॅस दरवाढीचा निर्णय रोखला होता. या दरवाढीमुळे रिलायन्स पेट्रोलियमच्या कंपन्यांना दिलासा मिळाला असता. पंतप्रधान कार्यालयाने पेट्रोलियम मंत्रलयाला नवा प्रस्ताव मागितला असून गॅस दरवाढीबाबत नवे पर्याय सुचविण्याचा आदेश दिला. मंत्रलयाला सरकार आणि खासगी क्षेत्रतील कंपन्यांची अर्थव्यवस्था डोळ्यासमोर ठेवत निर्णय घ्यावा लागेल.
अमेरिकेची इराणवरील बंदी किंवा शिथील केलेले र्निबध पाहता सरकारला या देशाकडून गॅस मागवण्याबाबत फेरविचार करावा लागेल. कॅगने पेट्रोलियम मंत्रलय आणि नियामकावर ओढलेले ताशेरे पाहता नव्या सरकारला या अहवालाचा अभ्यासही करावा लागेल. हायड्रोकार्बनच्या महासंचालकांनी रिलायन्सच्या केडी-डी 6 या क्षेत्रतून तेल काढण्यावर कोणतेही नियंत्रण ठेवले नसल्याचे कॅगने म्हटले होते. हायड्रोकॉर्बन विभागाने याआधी रिलायन्सला दंड ठोठावला आहे, असे एका ज्येष्ठ अधिका:याने सांगितले.
रिलायन्सला लगेच दिलासा नाही
पेट्रोलियम मंत्रलयाने बुधवारी सादरीकरण केल्यानंतरच पंतप्रधान गॅस दराबाबत अंतिम निर्णय घेतील. तोर्पयत रिलायन्सला कोणताही दिलासा मिळणार नाही. या समूहाला तातडीने आर्थिक पॅकेज दिले जाण्याची शक्यता सूत्रंनी फेटाळली आहे.