मॉडेल स्कूलचे वरातीमागून घोडे !

आदिवासी समाजातील बालकांना पाचवीपर्यंतचे शिक्षण खासगी कॉन्व्हेट शाळांमध्ये देण्यासाठी मॉडेल स्कूलचा निर्णय सरकारने जाहीर केला

मुंबई : आदिवासी समाजातील बालकांना पाचवीपर्यंतचे शिक्षण खासगी कॉन्व्हेट शाळांमध्ये देण्यासाठी मॉडेल स्कूलचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. मात्र अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर जाग आलेल्या सरकारच्या दिरंगाईमुळे हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागेल, असा आरोप भगतसिंग स्टुडंट फ्रंटने केला आहे.संघटनेचे प्रमुख परमेश्वर कसबे यांनी सांगितले की, आघाडी सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मॉडेल स्कूल सुरू केले होते. या योजनेनुसार आदिवासी विद्यार्थ्यांचा पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी मॉडेल स्कूलही सुरू करण्यात आले. त्यात पहिली ते बारावीपर्यंच्या शिक्षणासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या मॉडेल स्कूलसोबतच खासगी नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठीची तरतूद आघाडी सरकारने केली होती. मात्र राज्यातील मॉडेल स्कूलसाठी निधी नसल्याचे कारण सांगत केंद्रासह राज्य सरकारने गेल्या वर्षी या शाळा बंद केल्या. परिणामी, दर्जेदार इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण घेण्यापासून हजारो विद्यार्थी वंचित राहिले. युती सरकारने या शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यानंतरही हजारो आदिवासी विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप कसबे यांनी केला. ते म्हणाले की, मॉडेल स्कूलसाठी राज्यातील १६ शाळांची निवड सरकारने केली आहे. या शाळांमध्ये सुमारे ३ हजार २०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहेत. मात्र शाळा सुरू होऊन पाच महिन्यांचा कालावधी झाला असून, सर्वच शाळांतील पहिले सत्र संपले आहे. त्यामुळे ज्या शाळांची नावे निश्चित झाली आहेत, त्या शाळा आदिवासी विद्यार्थ्यांना आता कोणत्या धर्तीवर प्रवेश देणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पहिल्या सत्रातील अभ्यासक्रमाची भरपाई करण्याचा प्रयत्न केल्यास पुरता गोंधळ उडण्याची शक्यताही कसबे यांनी व्यक्त केली आहे.मॉडेल स्कूलचा बट्ट्याबोळ...आघाडी सरकारने २००९ साली घेतलेल्या निर्णयात पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत होते. याउलट युती सरकारने फक्त पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.गेल्या वर्षी १४ आॅगस्ट २०१५ रोजी सरकारने घेतलेल्या निर्णयात या योजनेसाठी ८८ शाळांची निवड केली होती. याउलट यंदा फक्त १६ शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.गेल्या वर्षी निवड केलेल्या जिल्ह्यांमधील रायगड, सोलापूर, सातारा, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नंदुरबार, पालघर, गोंदिया, धुळे, पुणे, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांतील एकाही शाळेचा नव्या योजनेत समावेश नाही.