'ध्वनिप्रदूषण आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. त्यामुळे भोंग्याची परवानगी वापरली, तर हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा कोणीही करू शकत नाही. उलट परवानगी नाकारणे हे सार्वजनिक हिताचेच आहे', असे सांगत उच्च न्यायालयाने भोंग्यासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला. या निकालाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने स्वागत केले.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
हा निकाल देताना न्यायालयाने कारवाई करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वेही पोलिसांना आखून दिली आहेत.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने काय म्हटलंय?
"प्रार्थनेसाठी भोंगे वापरणे म्हणजे धार्मिकता नव्हे असा स्वच्छ निकाल माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याबद्दल माननीय उच्च न्यायालयाचे मनापासून अभिनंदन. मशिदींवरचे कर्णकर्कश्श भोंगे आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास याबद्दल राजसाहेब गेली अनेक वर्ष बोलत आहेत", असे म्हणत मनसेने न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
मविआ सरकारने कार्यकर्त्यांवर केसेस टाकल्या, अटक केली
मनसेने पुढे म्हटलं आहे की, "इतकंच काय पण या विरोधात २०२२ साली पक्षातर्फे एक मोठं राज्यव्यापी आंदोलन देखील उभारलं गेलं. पण यात तत्कालीन हिंदुविरोधी महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र सैनिकांनाच अटक केली, त्यांच्यावर केसेस टाकल्या", अशी टीकाही मनसेने केली आहे.
"पण आज आता न्यायालयाने देखील एक प्रकारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला आहे. राजसाहेब नेहमी म्हणतात तुमचा धर्म तुमच्या घरात ठेवा, कोणालाच आक्षेप नसेल पण तुम्ही तो रस्त्यावर आणून लोकांना त्रास देणार असाल तर मात्र हे आम्ही खपवून घेणार नाही. आता राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करून या भोंग्यावर कारवाई करावीच", असे आवाहन मनसेने केले आहे.
प्रकरण काय?
मशिदी आणि मदरशांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात कारवाई करण्याबद्दल मु्ंबई पोलीस उदासीन आहेत, असा आरोप कुर्ला आणि चुनाभट्टी परिसरातील नेहरू नगर रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि शिवसृष्टी सहकारी गृहनिर्माण असोसिएशन लिमिटेड या दोन संघटनांनी केला होता. प्रकरणावरील सुनावणी अंती 'प्रार्थना किंवा धार्मिक प्रवचनांसाठी ध्वनिक्षेपकाचा (लाऊड स्पीकर, भोंगा) वापर करणे, हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही, असे सांगत न्यायालयाने पोलिसांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले.