मंत्रालय नूतनीकरण खर्चात भरमसाठ वाढ !

राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकारला नवीन वर्षापासून नूतनीकरण झालेल्या मंत्रालयातून काम सुरू करणे शक्य होणार नाही़ कारण नूतनीकरणाचा आतापर्यंतचा खर्च १६२ कोटींच्या पुढे गेला

संदिप प्रधान, मुंबईराज्यातील भाजपाप्रणीत सरकारला नवीन वर्षापासून नूतनीकरण झालेल्या मंत्रालयातून काम सुरू करणे शक्य होणार नाही़ कारण नूतनीकरणाचा आतापर्यंतचा खर्च १६२ कोटींच्या पुढे गेला असून, हे काम करणारी युनिटी कन्स्ट्रक्शन कंपनी आर्थिक संकटात सापडली आहे.मंत्रालयाला आग लागून मोठे नुकसान झाल्यानंतर पुनर्बांधणीऐवजी नूतनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. या कामाकरिता एल अँड टी, शापूरजी पालनजी आणि युनिटी कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांनी निविदा दाखल केल्या होत्या. एल अँड टीची निविदा १७६ कोटी रुपयांची, शापूरजीची निविदा १६६ कोटी रुपयांची तर युनिटीची निविदा १६२ कोटी रुपयांची होती. या सर्व निविदा जास्त रकमेच्या वाटल्याने सरकारने त्या रद्द करून फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याचवेळी युनिटी कंपनीने हेच काम १३९ कोटी रुपयांत करून देण्याची तयारी दाखवल्याने त्यांना हे काम डिसेंबर २०१२ मध्ये दिले गेले. १० महिन्यांत त्यांनी हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. आता याच कामावरील खर्च त्यांच्या मूळ निविदा रकमेच्या म्हणजे १६२ कोटी रुपयांच्या पुढे गेला असल्याचे युनिटी कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे चेअरमन किशोर अवर्सेकर यांनीच ‘लोकमत’ला सांगितले.अवर्सेकर म्हणाले की, सरकारने कामात वारंवार आपल्या मर्जीनुसार बदल केले. मुख्यमंत्र्यांचे दालन पहिल्या मजल्यावर हवे की सहाव्या मजल्यावर याचा निर्णय करण्यात घोळ घातला. अधिकाऱ्यांना दालने करून देण्याकरिता फेरफार केले गेले. सातवा मजला करारात समाविष्ट नव्हता. काही मंत्री व अधिकाऱ्यांनी त्यांची दालने सोडली नाहीत. बांधकामाकरिता सर्व साहित्य विदेशातून आयात केले आहे. कामाला विलंब झाल्याने डॉलरचा विनिमय दर, कामगारांचा खर्च, कंत्राटदाराची देणी यावरील खर्चात वाढ झाली. सरकारकडून कामाची बिले नियमित मंजूर झाली तरच काम करणे शक्य आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे बंधन पाळण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तसे न झाल्यास तिसऱ्यांदा मुदतवाढ अटळ आहे.राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, युनिटी कंपनीने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडल्याने मंत्रालय नूतनीकरणाचे काम वेळेत पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे कारण पुढे केले आहे. कामाचे स्वरूप बदलले व काही मंत्री, अधिकाऱ्यांनी दालने रिकामी करून दिली नाही, हे खरे असले तरी कंपनीकडून वाढीव खर्चाचे केले जाणारे दावे आणि मुदतवाढीची केली जाणारी मागणी पटणारी नाही. सध्या मंत्रालयाबाहेर वेगवेगळी खाती हलवली आहेत़ त्या जागा सोडण्याची मुदत डिसेंबरअखेर संपत आहे. त्यामुळे आता मुदतवाढ देणे अशक्य आहे.