सुधीर लंके, पुणेदलित वस्त्यांत उजेड पेरण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने हाती घेतलेल्या ३४० कोटी रुपयांच्या सौर पथदिव्यांच्या योजनेत ‘दिव्याखाली अंधार’ दिसू लागला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या योजनेतील ठेकेदार शासनाने निविदा मागविण्याऐवजी ‘रेट कॉन्ट्रॅक्ट’ (दरकरार) पद्धतीने तर ठरविलेच; पण काहींची नेमणूक थेट तत्कालीन मंत्र्यांच्या शिफारशीवरून झाल्याचे कागदोपत्री दिसत आहे. २०१३-१४ योजनेनुसार चार वर्षांत १ लाख ९३ हजार २४२ सौरदिवे बसविण्याचे नियोजन आहे. एकूण ३४० कोटी रुपयांची ही योजना आहे. निविदा बोलावून ठेकेदार नेमण्याचे धोरण असताना समाजकल्याण विभागाने महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाकडून (मेडा) ‘रेट कॉन्ट्रॅक्ट’वरील पुरवठादारांची यादी मागवून पाच ठेकेदार नियुक्त केले. हे ठेकेदार कोणत्या निकषांनुसार निवडले, याबाबत ‘लोकमत’ने समाजकल्याण आयुक्तालयाला विचारणा केली असता त्यांना एकही निकष सांगता आला नाही.
मंत्र्यांच्या शिफारशीवरून ठरले योजनेचे ठेकेदार ?
By admin | Updated: April 22, 2015 03:59 IST