दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना अधिकार दिले नसल्याने नाराज असलेले राज्यमंत्री आपल्या खातात काय चालले आहे यापासूनही अनभिज्ञ आहेत. काही कॅबिनेटमंत्र्यांनी तर संपूर्ण खात्याचा कारभार आपल्याच हाती ठेवल्याची राज्यमंत्र्यांची तक्रार आहे.
आपल्या विभागातील धोरणात्मक बाबी, मंत्रिमंडळात निर्णयासाठी जाणारे प्रस्ताव, वित्त विभागाला सादर करण्यात येणारे प्रस्ताव, विधि व न्याय विभागाला सादर होणारे प्रस्ताव, विभागाकडे प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे ही राज्यमंत्र्यांकडून कॅबिनेटमंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित असते. सध्या अशी प्रकरणे बहुतांश विभागात थेट कॅबिनेट मंत्र्यांकडे जात असल्याने राज्यमंत्री खात्यामध्ये काय सुरू आहे याबाबत अनभिज्ञता पाहायला मिळत आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयासह बोटावर मोजण्याइतके कॅबिनेटमंत्री राज्यमंत्र्यांना अधिकार देण्याबाबत सकारात्मक आहेत. मात्र, अधिकारवाटपाची तुलना २०१४ ते २०१९ च्या काळातील अधिकारांशी केली जात आहे.
सोयीसाठी राज्यमंत्रिपद?
राज्य मंत्रिमंडळात सहा राज्यमंत्री आहेत. हे सर्व पहिल्यांदाच मंत्रिपद भूषवत आहेत. मात्र मागील सहा महिन्यांचा अनुभव लक्षात घेता आम्हाला केवळ राजकीय सोय म्हणून मंत्री करण्यात आले आहे का? अशी या राज्यमंत्र्यांची भावना आहे. अधिकार नसताना नावाला मंत्रिपद भूषवायचे का? असा सवालही ते खासगीत विचारत आहेत.
महामंडळाकडूनही दुजाभाव
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना २०१४ पर्यंत राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या विभागाचा विषय असेल तर मंत्रिमंडळ बैठकीला बोलावले जायचे, मात्र सध्या राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचा विषय असला तरी बैठकीला बोलवले जात नाही. राज्यातील काही महामंडळाचे उपाध्यक्ष राज्यमंत्री आहेत. पण महामंडळाचे अधिकारी राज्यमंत्र्यांना कोणतीही माहिती पाठवत नाहीत, बैठकांचे निमंत्रण दिले जात नाही, महामंडळाचे कामकाजाचे इतिवृत्त पाठविले जात नाही. महामंडळे थेट कॅबिनेट मंत्र्यांशी संबंध ठेवतात, अशी गंभीर तक्रारही राज्यमंत्र्यांंनी बोलून दाखविली. निधीवाटपातही आमचे मत विचारात घेतले जात नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
अधिकारांचे वाटप करा
२०१६ आणि २०१९ ला राज्यमंत्र्यांना अधिकार देण्याबाबत जे आदेश निघाले होते, किमान तेवढे अधिकार मिळावेत अशी राज्यमंत्र्यांची अपेक्षा आहे. एका कॅबिनेट मंत्र्याने अगदी किरकोळ अधिकार राज्यमंत्र्यांना दिले, मात्र संबंधित राज्यमंत्र्यांनी आपल्याला हे अधिकारही नको असे संबंधित कॅबिनेट मंत्र्यांना कळवले. तसेच मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार केली आहे. २०१६ ते २०१९ या काळात राज्यमंत्र्यांना दिलेले अधिकार खूप कमी होते, त्यामुळे नव्याने विषयनिहाय फेरआढावा घेऊन अधिकार वाटप करावे, अशी राज्यमंत्र्यांची अपेक्षा आहे.