मुंबई : शासनाच्या शाळासिद्धी कार्यक्रमाला अत्यंत अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असून यंदा आतापर्यंत राज्यातील केवळ १४.३६ टक्के शाळांनीच स्वयंमूल्यमापन केल्याचे अहवालांतून समोर आले आहे. त्यामुळे विद्या प्राधिकरणाने शाळांचे स्वयंमूल्यमापन ३० जानेवारीपर्यंत पूर्ण करायचे असल्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि त्यांचे शिक्षणाधिकारी यांना दिल्या आहेत. या दरम्यानच प्रत्येक जिल्ह्याने शाळासिद्धी कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याची सूचनाही केली आहे. जिल्ह्यातील शाळांचे स्वयंमूल्यमापन १०० टक्के होईल याची खबरदारी घेण्याचे आदेश विद्या प्राधिकरणाने दिले आहेत.
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार, राज्यातील सर्व शाळांना शाळासिद्धी कार्यक्रम राबविणे अनिवार्य आहे. शासन निर्णयानुसार दरवर्षी १०० टक्के शाळांनी स्वयंमूल्यमापन करून घ्यायचे आहे. स्वयंमूल्यमापन पूर्ण झाल्यानंतर यात ए ग्रेड प्राप्त केलेल्या शाळांचे बाह्यमूल्यमापन करायचे असल्याने हे स्वयंमूल्यमापन ३० जानेवारी २०१९ अखेर पूर्ण करायचे आहे. मात्र जिल्हा स्तरावर शाळासिद्धीसाठी जिल्हा संपर्क अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्याचे पत्र अद्याप विद्या प्राधिकरणाला प्राप्त झाले नसल्याचे प्राधिकरणाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आवश्यक ती कार्यवाही करून शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शाळासिद्धी अंतर्गत स्वयंमूल्यमापन करण्याच्या सूचना विद्या प्राधिकरणाला केल्या आहेत.मुंबई शहरातील १६८४ शाळांपैकी फक्त २५४ शाळांनी स्वयंमूल्यमापन केले आहे. २२९ शाळा ते करीत आहेत तर १२०१ शाळांनी अद्याप ते सुरूही केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई उपनगरातील २५०० शाळांपैकी तब्ब्ल २ हजार शाळांनी स्वयंमूल्यमापन पूर्ण केले आहे. २३३ शाळांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया अद्याप सुरू असून २६७ शाळांनी अद्याप ते सुरूही केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. तरीही राज्यात स्वयंमूल्यमापनाच्या बाबतीत मुंबई उपनगर जिल्हा पुढे असून जिल्ह्यातील ८९.३२ टक्के शाळांनी स्वयंमूल्यमापन कार्यक्रमाची पूर्तता केली आहे.असा आहेशाळासिद्धी कार्यक्रमप्रत्येकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी शाळाही गुणवत्तापूर्ण असल्या पाहिजेत, असे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने हा राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू केला. शाळा विकासाशी संबंधित सात क्षेत्रे आणि ४६ गाभा मानकांचा शाळासिद्धीमध्ये समावेश आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि पालकांनाही या उपक्रमातून शाळा विकासाबाबतचे नियोजन करता येणार आहे. यामधून शाळेला सुधारण्यासाठी आणखी काय-काय करायला हवे, याची माहिती घेता येणार आहे.