सुषमा नेहरकर- शिंदे, पुणेबलात्कार आणि बाललैंगिक विकृतीला बळी पडणाऱ्या पीडितांनाच नव्हे, तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबालाच देशोधडीला लागण्याची वेळ येते. पीडितांसाठी शासनाने मनोधैर्य योजना सुरू केली. त्यामध्ये आर्थिक मदतीबरोबर शारीरिक आणि मानसिक पुनर्वसनही अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत अत्याचाराला बळी पडणाऱ्या १०३ कुटुंबांनी स्थलांतर केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बाललैंगिक अत्याचारग्रस्तांचे प्रमाण जास्त आहे. आरोपी उजळ माथ्याने फिरतात आणि अत्याचारग्रस्तांना मात्र तोंड लपविण्याची वेळ येते, त्यामुळे ही कुटुंबे स्थलांतर करतात. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिला व बालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने सन २०१३ झाली मनोधैर्य योजना सुरूकेली. या योजनेंतर्गत पीडितेला या आघातून बाहेर काढण्यासाठी मानसिक धार म्हणून तीन लाख रुपये देण्यात येतात. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
एखादी घटना घडल्यानंतर या समितीकडे तातडीने अर्ज दाखल करून समुपदेशन व आर्थिक मदतीसाठी मागणी करता येऊ शकते, परंतु बहुतेक पीडित कुटुंब स्थलांतर करत असल्याने मदत पोहोचविता येत नसल्याचे महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.