एमआयडीसीची जागा पोलिसांच्या हवाईपट्टीसाठी दिली

गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देऊन येथे उद्योग सुरू करण्याची भूमिका घेण्याऐवजी राज्य शासनाच्या उद्योग मंत्रालयाने गडचिरोली येथील औद्योगिक वसाहतीतील ४२ एकर जागा पोलीस

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देऊन येथे उद्योग सुरू करण्याची भूमिका घेण्याऐवजी राज्य शासनाच्या उद्योग मंत्रालयाने गडचिरोली येथील औद्योगिक वसाहतीतील ४२ एकर जागा पोलीस विभागाच्या हेलिपॅडसाठी देण्यात आली आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योग उभारू पाहणारे उद्योजक जागेअभावी अडचणीत आले आहे व राज्य शासनाने हा निर्णय घेताना स्थानिक एमआयडीसीतील उद्योजकांनाही विश्वासात न घेतल्याने आघाडी सरकार प्रती कमालीची नाराजी गडचिरोलीच्या उद्योग जगतात पसरली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात कॉम्प्लेक्स परिसरातील कोटगल भागात एकमेव औद्योगिक वसाहत आहे. या वसाहतीत राईसमील, स्टील फर्निचर, आईमील, बेकरी, आईस्क्रीम, सीड प्रोसेसिंग युनिट, टाईल्स उद्योग आदी लहान-मोठे उद्योग आहे. या औद्योगिक वसाहतीत नवे उद्योग आणण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने करण्यात आली. जिल्ह्यातील काही बेरोजगार तरूणांनी येथे उद्योग उभारण्यासाठी भूखंडही मागितले होते. परंतु त्यांना भूखंड मंजूर न करता पोलीस विभागाच्या एमआय-१७ हेलिकॉप्टरसाठी ४२ हेक्टर जागा हेलिपॅडकरिीाा देण्यात आली आहे. सदर जागा ९५ वर्षाच्या लिजवर उपलब्ध करून देण्यात आली. यासाठी गृह विभागाकडून २५ रूपये चौरस मीटर दराने पैसेही घेण्यात आले, अशी माहिती मिळाली आहे. यापूर्वी पोलीस विभागाने हेलिपॅडसाठी जिल्हा परिषद परिसरातील मोकळी जागा मागितली होती. परंतु जिल्हा परिषद प्रशासनाने ठराव करून पोलिसांना ही जागा देण्यास प्रचंड विरोध केला. तसेच विसापूर भागातील शेतकऱ्यांनीही हेलिपॅडसाठी या भागात जागा देऊ नये, अशी कठोर भूमिका घेतली होती. अखेर गृहमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या आर. आर. पाटील यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक वसाहतीतीलच जागा हेलिपॅडसाठी घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या माध्यमातून घेतला. गृहविभागाच्या कामासाठी जागा दिल्याने अनेक नवे उद्योजकांचे भूखंडासाठीचे अनेक वर्षापासूनचे प्रलंबित अर्ज फेटाळून लावण्यात आले व ज्यांनी भूखंड मिळविले होते. त्यांचेही भूखंड उद्योग उभारला नाही म्हणून परत घेण्यात आले व पोलीस विभागाला ४२ एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. औद्योगिक वसाहतीत हेलीपॅडसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे हे महाराष्ट्रातील एकमेव उदाहरण असावे, असे उद्योजकांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. या निर्णयाच्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासावर दुरोगामी परिणाम होईल, अशी भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर हेलीपॅड असताना एमआयडीसीच्या जागेवर पुन्हा जागा घेऊन लहान उद्योजकांवर मोठा अन्याय करण्यात आला, अशी भावना या उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)