अमरावती : शाळांमधील माध्यान्ह भोजनाबाबतच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन त्याची गुणवत्ता तपासण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून ही तपासणी होणार आहे. यासाठी निवड झालेल्या शाळा तसेच केंद्रीय स्वयंपाक गृहांमधून शिजणाऱ्या अन्नाचे नमुने महिन्यातून एकदा तपासणीसाठी पाठवावेत, असे आदेश शासनाच्या उपसचिव सुवर्णा खरात यांनी दिले आहेत. माध्यान्ह भोजन योजनेचा (शालेय पोषण आहार योजना) समावेश राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मध्ये करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनाने या योजनेची नियमावली २०१५ मध्ये जाहीर केली आहे. या नियमावलीतील तरतुदी विचारात घेऊन शालेय शिक्षण विभागाने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सूचना दिल्या आहेत. शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळा, मदरसा, मक्तबा (सर्व शिक्षा अभियान सहायिता) येथे ६ ते १४ वयोगटातील इयत्ता पहली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थ्यांस दररोज (शाळेच्या सुट्टी व्यतिरिक्त) पोषण मूल्ययुक्त मोफत आहार दिला जावा आणि शिजविलेल्या आहाराचे वाटप केवळ शाळेतच करावे तसेच प्रत्येक शाळेत आरोग्यदायी व चवदार आहार शिजविण्याची सुविधा उपलब्ध करावी, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नागरी भागामध्ये आवश्यकतेनुसार केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार शिजवून त्याचे वाटप शाळेतच करावे, अशा सूचना शिक्षण विभागाने या आठवड्यात दिल्या आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदींनुसार माध्यान्ह भोजन योजनेची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याचा आढावा राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीने घ्यावा व आहाराची पोषण मूल्ये व गुणवत्ता राखण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)इंधन, भाजीपाला उपलब्ध न झाल्यास, स्वयंपाकी, मदतनीस अनुपस्थित असल्यास अथवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव शाळेच्या दिवशी शाळेमध्ये मध्यान्ह भोजन न दिल्यास प्रत्येक विद्यार्थ्यांस अन्नसुरक्षा भत्ता पुढील महिन्याच्या १५ तारखेच्या आत द्यावा, असे निर्देश आहेत.अमरावती जिल्ह्यात माध्यान्ह भोजनाचे नमुने घेण्यास सुरुवात झालेली नाही. मात्र, बुलडाणा जिल्ह्यात असे नमुने घेऊन कारवाई करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातहीा असे नमुने घेण्यात येतील. -मिलिंद देशपांडे, सहायक आयुक्त अन्न व औषधी विभाग.
माध्यान्ह भोजनाची होणार तपासणी
By admin | Updated: February 11, 2016 01:36 IST