- यदु जोशी
मुंबई : मासिक पाळीच्या दिवसांत महिलांना गावाबाहेरील झोपडीत पाठविण्याच्या (गावकोर) आदिवासी समाजातील प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले, असा प्रश्न राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केला आहे, तसेच याबाबत जागृतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर २०१५मध्ये स्थापन केलेल्या समितीची एकही बैठक न झाल्याबाबत मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या नोटिशीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रामुख्याने गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांमधील माडिया गोंड आदिवासी समाजामध्ये ही अनिष्ट प्रथा आहे. मासिक पाळीदरम्यान महिला, मुलींना गावाबाहेर झोपडीत (कुरमाघर) पाठविले जाते. त्यांना घरून जेवण दिले जाते. या वेळी जेवण पोहोचविणारे कुणी नसेल, तर त्यांचे हाल होतात. जवळ पाणवठा असला, तरी त्या ठिकाणी जाऊन पाणीदेखील त्यांना पिता येत नाही.
या प्रथेमुळे महिलांना सोसाव्या लागणाऱ्या त्रासाबाबत गडचिरोलीतील ‘स्पर्श’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. दिलीप बारसागडे यांनी अनेक आदिवासी पाड्यांवर फिरून सर्वेक्षण केले आणि त्याविषयीची निवेदने जिल्हाधिकारी, आदिवासी विकास विभागाकडे अनेकदा दिली, पण त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. शेवटी बारसागडे यांनी मानवाधिकार आयोगाचा दरवाजा ठोठावला. आयोगाने याची गंभीर दखल घेत, राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवून चार आठवड्यांत उत्तर देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.विश्रांती मिळावी यासाठी पद्धतमासिक पाळीच्या काळात महिलेच्या शरीरातील अशुद्ध रक्त दैवी शक्तीच्या आधारे निघून जाते. या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप नको, म्हणून महिलांना या काळात गावाबाहेरील झोपडीत ठेवले जाते, असे समर्थन गावकोर प्रथेच्या समर्थनासाठी दिले जाते. महिलांना मासिक पाळीच्या काळात विश्रांती मिळावी, म्हणून गावकोर पद्धत असल्याचा दावादेखील केला जातो.