चालक संघटनेची मंत्र्यांसोबत बैठक

रायगड जिल्ह्यातील विक्रम-मिनीडोर संघटनेचे उपोषण १८ जुलैपासून आझाद मैदान मुंबई येथे सुरू आहे.

पेण : रायगड जिल्ह्यातील विक्रम-मिनीडोर संघटनेचे उपोषण १८ जुलैपासून आझाद मैदान मुंबई येथे सुरू आहे. संघटनेच्या परिवहन मंत्रालयाकडे असलेल्या प्रलंबित न्यायिक मागण्यांसाठी संघटनेचे शेकडो मालक -चालक पदाधिकारी यांची ही गांधीगिरी सुरू असून संघटनेच्या या उपोषणाची दखल घेत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी संघटना अध्यक्ष विजय पाटील यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेवून संघटनेच्या न्यायिक मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक चर्चा केल्याचे विजय पाटील यांनी सांगितले. या बैठकीस उरणचे आ. मनोहर भोईर व महाडचे आ. भरत गोगावलेही उपस्थित होते.रायगड जिल्हा विक्रम-मिनीडोर चालक -मालक संघटनेने गेली दोन वर्षे आपल्या प्रलंबित न्यायिक मागण्यांसाठी आंदोलने केली. येत्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालखंड लक्षात घेवून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १८ जुलैपासून आरंभलेल्या या उपोषणाचा गुरु वारी पाचवा दिवस परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्यासोबत झालेली बैठक व रायगडच्या दोन्ही आमदारांनी संघटनेच्या बाजूने केलेली शिफारस पाहता या न्यायिक रास्त मागण्या मान्य होणयाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. परिवहन मंत्र्यांनीही रास्त व सकारात्मक मागण्या आहेत, मात्र परिवहन खात्याचे सचिव, परिवहन आयुक्त, परिवहन प्रादेशिक अधिकारी, आ. मनोहर भोईर, आ. भरत गोगावले, यांच्यासह संघटनेचे अध्यक्ष विजय पाटील, इतर पदाधिकारी यांच्यासोबत येत्या ८ ते १० दिवसात संयुक्त बैठक होणार असून या अंतिम बैठकीत चर्चेअंती संघटनेच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा होवून निर्णय होणार आहे, तो आशादायक निर्णय असेल असे विजय पाटील यांनी सांगितले. मात्र लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे. विक्रम-मिनीडोरच्या जिल्ह्यात सेवा देण्यासाठी ७५०० गाड्या कार्यरत असून ग्रामीण रस्त्यावर धावणारी ही सेवा गोरगरिबांसाठी आवश्यक असणारी आहे. सण व उत्सवाप्रसंगी हक्काची सेवा म्हणून हे गाडीवान प्रत्येक गावोगावी जातात. मात्र महानगरासारखी कररचना आकारणी होत असल्याने ग्रामीण परिसरातील चालक त्रस्त झाले आहेत. ही सेवा चालकांना अनेक परिवहन खात्याच्या जाचक ठरणाऱ्या अटींमध्ये शिथिलता करावी जेणेकरून ही सेवा पूर्णपणे या चालकांना आर्थिक स्थैर्य देण्यास परिणामकारक ठरेल अशी मागणी आहे. (वार्ताहर)।अटी शिथिल कराव्यातसण व उत्सवाप्रसंगी हक्काची सेवा म्हणून हे मिनीडोअर चालक गावोगावी जातात, महानगरासारखी कररचना आकारणी होत आहे. यामुळे ग्रामीण परिसरातील चालकांना अनेक परिवहन खात्याच्या जाचक ठरणाऱ्या अटींमध्ये शिथिलता करावी जेणेकरून ही सेवा या चालकांना आर्थिक स्थैर्य देण्यास परिणामकारक ठरेल.