लाेकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील रुग्णालयांनी त्यांची औषधांची मागणी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच हाफकिन महामंडळाकडे नोंदवणे आणि हाफकिनने देखील त्यापुढील प्रक्रिया वेळेत पार पाडली तर राज्यात औषधांचा तुटवडा हाेणार नाही. मात्र, बहुतांश रुग्णालये मागणी नोंदविण्यास उशीर करतात व हाफकिनकडूनही विलंब होतो. त्यामुळे औषधांचा तुटवडा होऊन रुग्णांचे हाल होत आहेत. यासाठी रुग्णालये आणि हाफकिन दोघेही तितकेच जबाबदार असल्याच्या संतप्त भावना या क्षेत्रात काम करणाऱ्या वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजानिक आरोग्य विभाग या दोन्ही विभागांची औषधे खरेदी हाफकिन संस्थेमार्फत करण्याचा निर्णय २०१७ मध्ये घेण्यात आला. एकत्र खरेदी केल्यास चांगला दर मिळेल व औषधांच्या बाबतीत एकसूत्रीपणा येईल, हा हेतू त्यामागे होता.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही विभागाच्या औषधे आणि यंत्रसामग्री खरेदीच्या निविदा प्रक्रिया पार पडाव्यात. या गोष्टी वेळीच घडल्या तर विलंब होणार नाही. सध्या मात्र तसे होताना दिसत नाही. हाफकिन संस्थेने नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच संबंधित रुग्णालयांना मागणी नोंदविण्याचे पत्र पाठवावे. वेळेत मागणी न नोंदविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार हाफकिनला मिळायला हवेत.
औषधे आणि यंत्रसामग्री खरेदीसाठी हाफकिन संस्थेतील कोट्यवधींचा निधी सरकारी तिजोरीत जमा होण्याच्या मार्गावर असून, निधीच्या वापरासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याचे प्रयत्न वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहेत. हा निधी मिळाल्यास रुग्णालयांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. अनेक डॉक्टरांनी यंत्रसामग्री मिळावी यासाठी नोंदणी करून ठेवली आहे.
औषध खरेदी घोटाळ्यासंबंधी जनहित याचिका सरकारच्या औषध खरेदी घोटाळ्यासंबंधी औरंगाबाद खंडपीठात एक जनहित याचिका सुरू आहे. औषध खरेदीसाठी आम्ही एक महामंडळ स्थापन करत आहोत. त्याद्वारेच सर्व विभागांची औषध खरेदी केली जाईल, असे शपथपत्र ॲडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयात सादर केले आहे. त्याविरुद्ध कुठलीही भूमिका घेणे सरकारसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. मात्र, कोणत्याही विभागाला महामंडळाकडून औषध खरेदी नको आहे. त्यामुळे अनेकदा औषधांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्याचे प्रकार वाढत आहेत, असेही एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.