नगरसेवकांच्या निलंबनामुळे महापौर सापडणार अडचणीत ?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रथमच सत्ता मिळालेल्या भारतीय जनता पक्षाने महासभेत शास्तीवरील चर्चेत विरोधी पक्षातील चार नगरसेवकांना निलंबित केले

ऑनलाइन लोकमतपिंपरी, दि. 21 - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रथमच सत्ता मिळालेल्या भारतीय जनता पक्षाने महासभेत शास्तीवरील चर्चेत विरोधी पक्षातील चार नगरसेवकांना निलंबित केले. ही कारवाई हुकूमशाही पद्धतीची आहे, लोकशाहीचा गळा घोटणारी आहे, असा आक्षेप विरोधी पक्षाने घेतला असून, कारवाई विरोधात सर्वपक्ष एकत्रित आले आहेत. तीन सभांसाठी निलंबित करणे, ही तरतूद कायद्यात नसल्याने महापौर अडचणीत सापडणार आहे. एक अडचण कमी होते ना होते तोच चौघांपैकी दत्ता साने यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे, असा ठराव करणार असल्याचे फर्मान महापौर नितीन काळजे यांनी काढले आहे.भारतीय जनता पक्षाची सत्ता महापालिकेत स्थापन झाल्यानंतर पहिली सभा झाली. अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्तीच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना शास्ती पूर्ण माफ करावी, तसेच विरोध नोंदवून घ्यावा, अशी मागणी मान्य न केल्याने राष्ट्रवादी आक्रमक झाली. महापौर आम्हाला बोलू द्या, विरोध नोंदवून घ्या?, मतदान घ्या, अशी मागणी केली. मात्र, विरोध नोंदवून न घेताच मूळ उपसूचनेसह विषय मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने जोरदार घोषणाबाजी केली. त्या वेळी प्रत्युत्तरादाखल भाजपानेही घोषणाबाजी केली. या वेळी नगरसेवक दत्ता साने यांनी महापौर दालनासमारील कुंडी आपटली. त्या वेळी सत्ताधारी नगरसेवकांनी कारवाईची मागणी केली आहे. साने यांच्यासह विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, माजी महापौर मंगला कदम, मयूर कलाटे यांना तीन सभांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे, असा आदेश महापौराना दिला. सभागृहात सुरक्षारक्षकांनाही पाचारण करण्यात आले होते.निलंबनाची कारवाई चुकीची असून नियमबाह्य आणि हुकूमशाही पद्धतीची आहे, असा आक्षेप विरोधी पक्षनेत्यांसह, शिवसेना, मनसेनेही घेतला. ही कारवाई मागे घेणार नाही, अशी भूमिका भाजपाने घेतली आहे. तर निलंबन कारवाई नियमबाह्य असून महापौर, आयुक्त, नगरसचिवांना नोटीस दिली आहे. कायद्यातील कलमांचा उल्लेखही विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. शास्तीच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना विरोध नोंदवून घेणे आणि मतदानाची मागणी महापौरांनी आदेश दिल्यानंतर केली होती. मात्र, मतदान झाल्यास हा विषय शंभर टक्के मंजूर होऊ शकणार नाही, याबाबत सत्ताधाऱ्यांना भीती होती. त्यामुळे आकसाने चार नगरसेवकांवर कारवाई केली. त्यापैकी तीन नगरसेवकांनी कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन केले नव्हते. ही कारवाई नियमबाह्य आहे. अन्यायकारक आहे. हुकूमशाही पद्धतीने केलेले निलंबन मागे घ्यावे.आम्ही कोणत्याही गैरशिस्तीचे वर्तन केलेले नाही. महापौरांच्या आदेशाचे पालन करून आम्ही सभागृहाबाहेर गेलो. तीन सदस्यांचे केलेले निलंबन हे नियमबाह्य आहे. याबाबतचे अवलोकन करून कारवाई मागे घ्यावी, नाईलाजास्तव कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. असे निवेदन महापौरांसह आयुक्त आणि नगरसचिवांना दिले आहे. महापौर नितीन काळजे म्हणाले, विरोधी पक्षनेत्यांसह तिघा नगरसेवकांनी केलेले गैरवर्तन निंदनीय आहे. शास्तीच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना राष्ट्रवादीने भांडवल केले. महापौराच्या आसनाशेजारी दत्ता साने यांनी कुंडी फेकण्याचा प्रयत्न केला. ती फेकली असती तर माझ्या किंवा आयुक्तांच्या अंगावर पडली असती. सुरक्षारक्षकांमुळे मी बचावलो. राष्ट्रवादीची ही लोकशाही नसून ठोकशाही आहे. हिंसात्मक कृत्य करणे राष्ट्रवादीला शोभा देणारे नाही. गैरवर्तन करणाऱ्या साने यांचे पद रद्द करावे, असा ठराव पुढील सभेत केला जाणार असून, तो ठराव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.  दत्ता साने म्हणाले, लाटेवरचा नगरसेवक नाही. मी भांडलो जनतेसाठी. आजवर रेडझोन, अनधिकृत बांधकाम नियमित करावी, यासाठी मी भांडलो आहे. आंदोलने केली आहे. मी कोणत्याही पक्षाचा नाही, जनतेचा नगरसेवक आहे. शास्ती पूर्ण रद्द करा, ही मागणीही केली. सभागृहातही शंभर टक्के शास्ती रद्द करावा, अशी मागणी केली. आमचे म्हणने ऐकून न घेताच महापौरांनी निलंबनाचे आदेश दिले. मी चुकीचे गैरवर्तन केलेले नाही. नगरसेवकपद रद्द करू अशी धमकी कोणी जर देत असेल तर त्याला मी घाबरत नाही. मी जर गैरवर्तन केले असेल तर भाजपाच्या ज्येष्ठ नगरसेविकेने दत्ता सानेला कडेवर घ्या, असे म्हणने गैरवर्तन नाही. खरे जर पारदर्शी असाल तर त्यांच्यावरही कारवाई करा.