मे महिन्यापर्यंत बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे पाडू; राज्य सरकारचे आश्वासन

बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी शासन निर्णय काढला.

मुंबई: बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी शासन निर्णय काढला. मात्र, या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न केल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मे महिन्यापर्यंत सर्व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आली नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. देशातील सर्व धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा व जुनी धार्मिक स्थळे हलवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २००९ मध्ये सर्व राज्यांना दिले. मात्र, महाराष्ट्रात या आदेशाचे पालन न झाल्याने, ‘सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने आत्तापर्यंत किती बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली? अशी विचारणा मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्याकडे केली. अ‍ॅड. वग्यानी यांनी या संदर्भातील माहिती बुधवारी देऊ, असे खंडपीठाला सांगितले. खंडपीठाने ही माहिती त्वरित सादर करा, अन्यथा संबंधितांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई करू, अशी समज सरकारला दिली. दुपारच्या सत्रात अ‍ॅड. वग्यानी यांनी कारवाई केल्याची माहिती खंडपीठासमोर सादर केली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण राज्यात सरकारी जमिनीवर ८६२ बेकायदेशीर धार्मिकस्थळे आहेत. त्यापैकी ४१ धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आली, तर महापालिकांच्या जागांवर ८८१ बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे आहेत आणि त्यापैकी २८ धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी) प्रभावी अंमलबजावणी झालीच पाहिजे : ‘दिवाळीत जरी तुम्ही (सरकार) बेकायदेशीर धार्मिकस्थळे पाडण्याचे काम हाती घेतले असले तरी आतापर्यंत १० टक्केही बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली नाहीत,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. त्यावर अ‍ॅड. वग्यानी यांनी मे महिन्यापर्यंत सर्व बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करू. तसेच जुन्या धार्मिक स्थळांना स्थलांतरित करू, असे आश्वासन खंडपीठाला दिले.नोव्हेंबर महिन्यातील निर्णय : उच्च न्यायालयाने वारंवार फैलावर घेतल्यानंतर राज्य सरकारने बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटवण्यासंदर्भात १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी शासन निर्णय काढला. या निर्णयानुसार, नोव्हेंबरपासून पुढील सहा महिन्यात राज्यातील सर्व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येईल, तर जुन्या धार्मिक स्थळांना स्थलांतरित करण्यात येईल. १५ फेब्रुवारी रोजी किती बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर : कारवाई करण्यात आली, याचा अहवाल आमच्यापुढे सादर करा. यावेळी जर तुम्ही शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केलेले दिसले नाही, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे म्हणत खंडपीठाने सरकारला १५ फेब्रुवारी रोजी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि १८ फेब्रुवारी रोजी या याचिकेवर पुढील सुनावणी ठेवली.