मन की बात खूप झाली; आता कर्जमाफीचे बोला- राधाकृष्ण विखे पाटील

राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे

ऑनलाइन लोकमतनागपूर, दि. 30 - राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. विधिमंडळात कर्जमाफीची मागणी केली म्हणून विरोधी पक्षातील 19 आमदारांना निलंबित करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आवाज उठविणे हा गुन्हा ठरत असेल तर हा गुन्हा आम्ही यापुढेही करू. भाजपा नेत्यांनी मन की बात बंद करून कर्जमाफीची घोषणा करावी. शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांना न्याय मिळावा. यासाठीच संघर्ष यात्रा काढण्यात आल्याचे प्रतिपादन विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुुरुवारी नागपुरात केले.सिंदेवाही ते पनवेल अशी निघालेली संघर्ष यात्रा नागपुरात पोहोचल्यानंतर व्हेरायटी चौकात महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आले. येथे आयोजित जाहीर सभेत विखे पाटील बोलत होते. आता कोणत्याही निवडणुका नसल्याने राजकीय हेतूने ही संघर्ष यात्रा काढलेली नाही. शेतीमालाला भाव मिळावा, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी. यासाठी ही संघर्ष यात्रा असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील ९ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. सत्तेत नसताना ते कर्जमाफीची मागणी करीत होते. परंतु आज तेच कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे निलंबन करीत आहेत. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीची मागणी केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही ही मागणी लावून धरली. परंतु सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देत नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा. यासाठीच संघर्ष यात्रा असल्याचे माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील यांनी सांगितले.आमदार जितेंद्र आव्हाड, आमदार सुनील केदार, माजी मंत्री अनिल देशमुख, राजेंद्र मुळक, आमदार गोपालदास अग्रवाल आदींनी मार्गदर्शन केले. आमदार प्रकाश गजभीये, काँग्रेसचे नेते नाना गावंडे, माजी आमदार दिनानाथ पडोळे, नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे, दुनेश्वर पेठे, शहर युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष व नगरसेवक बंटी शेळके यांच्यासह काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर व जिल्ह्यातील पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते. पीक विम्यातून कर्ज वसुलीमुळे बँकांचा फायदा नाही का?शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर बँकांचाच फायदा होईल, असा दावा करणाऱ्या राज्यातील भाजपा -शिवसेना युती सरकारने जिल्हा बँका आणि उपनिबंधकांना शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विम्याच्या रकमेतून त्यांच्या कर्जाची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशामुळे बँकांचा फायदा होणार नाही का असा प्रश्न करून कर्जमाफीमुळे बँकांचा फायदा होणार असल्याचा दावा खोटा असल्याची भूमिका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडली.