मुंबई : रिक्षा- टॅक्सीचा परवाना मिळवण्यासाठी मराठी भाषेची सक्ती करणे सकृतदर्शनी अयोग्य असल्याचे मत सोमवारी उच्च न्यायालयाने नोंदवले. परिवहन विभागाने काढलेल्या या परिपत्रकाच्या वैधतेबाबत मंगळवारी उच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.मीरा-भार्इंदर रिपब्लिकन रिक्षा चालक-मालक युनियनने परिवहन विभागाने २० फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अन्य रिमीरा-भार्इंदर रिपब्लिकन रिक्षा चालक-मालक युनियनने परिवहन विभागाने २० फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्याबरोबर अन्य रिक्षा, टॅक्सी संघटनांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती. परिवहन विभाग अशाप्रकारे परिपत्रक काढून मराठी भाषेची सक्ती करू शकत नाही. त्यासाठी त्यांनी कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे किंवा सरकारने धोरण आखले पाहिजे. कोणीही परवाना घेऊन अन्य कोणालाही गाडी चालवण्यासाठी देऊ शकते. सरकारने सारासार विचार न करता ही अट घातली आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. संदीप शिंदे यांनी खंडपीठापुढे केला. बॅच देण्यासाठी राज्य सरकार ही अट घालू शकते. त्याला आम्ही आव्हान दिलेले नाही, असेही शिंदे यांनी खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी) >मंगळवारी निर्णयशिंदे यांच्या या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवत उच्च न्यायालयाने नव्या रिक्षा-टॅक्सींसाठी परवाना मिळवण्याकरिता मराठी भाषेची सक्ती करणे सकृतदर्शनी अयोग्य असल्याचे म्हणत या परिपत्रकासंबंधीचा निकाल मंगळवारी देऊ, असे स्पष्ट केले.
परवान्यासाठी मराठी भाषेची सक्ती अयोग्य
By admin | Updated: February 28, 2017 04:32 IST