- सोनाली देसाई / ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 13 - मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा असा डिचोलीचे अपक्ष आमदार नरेश सावळ यांनी मांडलेला खासगी ठराव शुक्रवारी विधानसभेत सर्वानुमते संमत झाला तरी मराठी राजभाषेचा प्रश्न संपलेला नाही. केवळ तात्विकदृष्टय़ा मराठी राजभाषा प्रस्ताव सरकारने महत्वाच्या दुरुस्तीसह मंजूर केला तरी मराठीच्या चळवळीतील जाणकारांना सरकारची डबलगेम कळून आली आहे. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ठराव मंजूरीची कृतीही पोकळ ठरते. सरकारने सर्वाना खुश करण्याच्या नादात मराठी व कोकणी अशा दोन्ही घटकांना दुखावल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
सरकारने राजभाषा कायद्यात स्वत:हून दुरुस्ती केली व त्याद्वारे मराठीला राजभाषा केले असे अजून ठरलेले नाही. मराठी राजभाषा समितीने शनिवारी पत्रक प्रसिद्धीस देउन आमदार नरेश सावळ, भाजपचे आमदार विष्णू वाघ, सुभाषा फळदेसाई व मगोचे आमदार लवू मामलेदार यांचे अभिनंदन केले आहे. राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती करुन मराठीला राजभाषेचे स्थान देण्यास सरकार तत्वता मान्य झाल्याचे सावळ यांच्या ठरावातून सिद्ध झाले आहे, असे समितीने म्हटले आहे. मात्र आमदार सिद्धार्थ कुंकळय़ेकर यांची दुरुस्ती पाहिल्यास सरकार मराठीचा विषय पुढे ढकलण्याचा खेळी खेळत आहे हेही लक्षात येते. यामुळे मराठीप्रेमींनी हुरळून जाउ नये व लढा अधिक जोमाने सुरुच ठेवावा. निवडणूकीपुर्वी कायद्यात बदल न झाल्यास सरकारला धडा शिकण्याची तयारी ठेवावी असे आवाहन समितीने केले आहे.
मराठी राजभाषेचा घेतलेला ठराव हा पूर्णपणो अर्थहीन आहे. सरकारने केवळ वेळ मारुन नेण्याची भूमिका घेतली आहे. राजभाषा कायद्यात मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यायचा असता तर सरकारला विधानसभेत विधेयक संमत करता आले असते. विधानसभेत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडून सावळ यांची थट्टामस्करी करण्यात आली. भाजपाने केवळ निवडणूकींची तारीख जवळ आल्याने मराठीच्या विषयाबाबत सारवासारव करण्याची भूमिका घेतली आहे. या ठरावामुळे मराठी भाषेचे काहीही भले होणार नाही. कारण भाजपाची पूर्ण भूमिकाच संशयास्पद आहे. विधानसभेत संमत झालेल्या ठरावावर राज्यभरात चर्चा होण्यापेक्षा मराठीवाद्यांच्या पदरात काहीही पडणार नाही,असे मराठीच्या चळवळीतील ज्येष्ठ नेते रमाकांत खलप लोकमतशी बोलताना म्हणाले.
सावळ यांचा ठराव हा सरकार पक्षाचा ठराव नाही. तो खासगी ठराव आहे. खासगी ठरावांना बहुतांश केराची टोपलीच दाखविली जाते. मात्र यावेळी तसे करण्यात आले नाही तरी सावळ यांच्या राजभाषेच्या ठरावास भाजप आमदारानी दुरुस्ती सुचवली. याचा अर्थ स्पष्ट होत असून मराठी भाषेचा ठराव म्हणजे राजकीय गाजर आहे. मराठी प्रेमींना हवेवर ठेउन सरकार पक्ष येणा:या निवडणूकीत आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल. मराठीप्रेमींनी भाजपकडे पाठ फिरवू नये म्हणून हा डाव खेळला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भाजपला खरोखर इच्छा असती तर एकाच दिवसात सरकारने विधेयकाद्वारे मराठीला राजभाषा केली कारण भाजपजवळ पूर्ण बहुमत आहे, असे कला अकादमीचे सदस्य सचिव पांडुरंग फळदेसाई म्हणाले.
मी विधानसभेत होतो तेव्हा माङया आमदारकीच्या काळात कोकणी आणि मराठी भाषेला समान दर्जा द्यावा असा ठराव आणला होता. मात्र त्यावेळी तो फेटाळण्यात आला होता. सध्याचा ठराव हा खासगी पक्षाचा ठराव असल्याने त्याला मोठा कायदेशीर अर्थ नाही. येणा:या निवडणूकीत मराठीप्रेमी भाजपाची साथ सोडतील या भितीने हा ठराव मंजूर करण्यात आला असल्याचे सर्वसामान्य लोकांना कळून चुकले आहे. ठराव संमत झाला तरी सरकारने काय निर्णय घ्यावा हे सरकारवर अवलंबून आहे. सरकारची ही भूमिका स्पष्ट नसल्याने मराठीप्रेमींच्या मनात अजूनही संशय आहे. पण मराठी भाषेचा ठराव संमत होणो हे त्यातल्या त्यात एक पाउल पुढे पडले आहे असे म्हणाता येईल, असे माजी सभापती प्रा. सुरेंद्र सिरसाट म्हणाले.