रिक्षा परवान्यासाठी मराठीची सक्ती रद्द

रिक्षा परवान्यासाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला

मुंबई : मोटार वाहन कायदा व नियमांत कोणताही बदल न करता केवळ एका परिपत्रकाद्वारे रिक्षा परवान्यासाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठी न जाणणाऱ्या रिक्षाचालकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. परवान्यासाठी मराठी भाषा समजणे बंधनकारक करायचे असल्यास सरकारला आधी कायद्यात व नियमांत सुधारणा करावी लागेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उपरोक्त प्रकरणात राज्य सरकारने कायदेशीर कार्यवाही न करता केवळ परिपत्रकाद्वारे ही सक्ती केली आहे. राज्य सरकारने योग्य मार्गाने स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक करावे, त्यासाठी त्यांना कोणीही अडविले नाही, असे न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. आतापर्यंत मराठी सक्तीच्या अटीमुळे अपात्र ठरलेले चालक आता परवान्यासाठी अर्ज करू शकतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. परिवहन विभागाने परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. त्यास मीरा-भार्इंदर रिक्षाचालक संघटना व उपनगरातील अन्य संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यासंबंधीच्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.प्रवासी हे वाहनात बसल्यानंतर चालकाने त्यांच्याबरोबर गैरवर्तवणूक केली तर काय करायचे? तत्काळ उपाययोजना काय आहेत? केवळ कॉल सेंटर सुरू करून काहीच फायदा होणार नाही. आतापर्यंत अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत, मात्र पुढे त्यांचे काहीच झाले नाही. त्यामुळे दोन महिन्यांत तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करा, असा आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. तक्रार निवारण केंद्राने तक्रारींवर केलेल्या कारवाईची तपशीलवार माहिती सादर करावी. ती परिवहन विभागाने संकेतस्थळावरही टाकावी, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मे महिन्यात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने प्रवाशांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न उपस्थित करत केवळ कॉल सेंटर पुरेसे नसून तक्रार निवारण केंद्राचीही आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. मराठी भाषा सक्तीप्रमाणेच अन्य नियमांचेही काटेकोर पालन करा, असा टोलाही खंडपीठाने राज्य सरकारला लगावला. (प्रतिनिधी)>आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. आमचीही भूमिका हीच होती. दिवाकर रावते यांनी सूडबुद्धीने हा निर्णय घेतला होता. मराठीचे ज्ञान आवश्यक असणे वेगळे पण त्यासाठी परिवहन विभागाने ज्याप्रकारे सक्ती केली होती, ती चुकीचीच होती. - शशांक राव, अध्यक्ष, मुंबई आॅटोरिक्षा टॅक्सीमेन्स युनियन>प्रवाशांच्या सुरक्षेवर चिंता उच्च न्यायालयाने प्रवाशांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न उपस्थित करत केवळ कॉल सेंटर पुरेसे नसून तक्रार निवारण केंद्राचीही आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. मराठी भाषा सक्तीप्रमाणेच अन्य नियमांचेही काटेकोर पालन करा, असा टोलाही खंडपीठाने राज्य सरकारला लगावला.>रिक्षा संघटनेला समज रिक्षा संघटनांनीही नियमांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणेच वागणे अपेक्षित आहे. दोषी रिक्षाचालकांवर काय कारवाई करणार? असे विचारत संघटनांनाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले.>कायदेशीर बदल करणारमराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान हे परवान्यासाठी अनिवार्य राहील. मराठी राज्याची राजभाषा आणि बोलीभाषा आहे. मोटार वाहन कायद्यात परवाना देताना अशी स्थानिक भाषा अनिवार्य आहे. तरीही उच्च न्यायालयाने सरकारी आदेशात ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत, त्यात आवश्यक कायदेशीर बदल करून मराठीची सक्ती कायम राहील, अशा धोरणाची अंमलबजावणी करू.- दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री