ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 27 - मराठा हा समाज आरक्षणाच्या दृष्टीने मागासर्गीयांमध्ये मोडतो की नाही याचा फैसला एस. बी. म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्गीय आयोगाला करू द्यावा अशी याचिका काही खासगी याचिकाकर्त्यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. आरक्षणाची मागणी करणारे, आरक्षणाला विरोध करणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत आरक्षणाचा पुरस्कार करणारे सरकार अशा या बाजू आहेत. मराठा हे मागासवर्गीयात मोडतात की नाही याचा निवाडा करण्यासाठी न्यायालयानं आयोगाकडे हे प्रकरण दिले तर आपण आयोगाला सर्वतोपरी सहकार्य करू अशी भूमिका राज्य सरकारनं मांडली आहे.
तर, यासंदर्भात कोर्ट तज्ज्ञ नसल्याने सकृतदर्शनी आयोगाचं मत विचारात घ्यावं असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. मात्र, आरक्षणाला विरोध असणाऱ्या गटानं मागासवर्गीय आयोगाच्या समावेशास विरोध केला आहे.
कोर्टानं या, यासंदर्भात विरोधकांनी आपलं म्हणणं स्पष्ट करावं असं सांगताना 29 मार्चरोजी पुढील सुनावणी घेण्याची तारीख दिली आहे.