मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यास हरकत नसल्याचे, सोमवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. तथापि, या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी २७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.राज्य सरकारने २५ जून २०१४ रोजी नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात मराठा (१६%) आणि मुस्लिमांना (५%) आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या, तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.मराठा समाज आजही शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीने मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने जमा केलेली माहिती छाननी व विश्लेषणासाठी मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवयाची की नाही, याबाबत राज्य सरकारसह सर्व याचिकाकर्त्यांना व प्रतिवाद्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, सोमवारच्या सुनावणीत सर्वांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र, राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत मागितली.मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासवर्ग समितीकडे पाठवण्यास राज्य सरकारची हरकत नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली, परंतु याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याने, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत, या याचिकांवरील सुनावणी २७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. या प्रश्नावर मराठा संघटना आक्रमक असून, त्यांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. (प्रतिनिधी)
मराठा आरक्षण; मुद्दा मागासवर्ग आयोगाकडे?
By admin | Updated: April 18, 2017 05:29 IST