राज्याच्या भागीदारीमुळे अनेक रेल्वे मार्ग रखडले

केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने नवे रेल्वे मार्ग टाकण्याचे काम त्या-त्या राज्यातील सरकारच्या भागीदारीतून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील अनेक रेल्वे मार्ग रखडले असल्याची माहिती समोर

सांगली : पुनर्वसनाच्या नावाखाली ज्या खोकीधारकांना स्टेशन चौकातील संकुलात गाळे देण्यात आले आहेत, त्यांच्याशी किती वर्षांचा करार करायचा, यावरून सोमवारी महासभेत सत्ताधारी व विरोधी पक्षात जुंपली. एकमेकांवर चिखलफेक केल्यानंतर महापौर कांचन कांबळे यांनी २९ वर्षाच्या कराराने हे गाळे देण्यात येतील, असा निर्णय घेतला. सांगलीतील स्टेशन चौकात खोकीधारकांच्या पुनर्वसन योजनेअंतर्गत दोन व्यापारी संकुले उभारण्यात आली आहेत. याठिकाणी गाळ््यांचे वाटप झाले असले तरी त्यांना किती वर्षासाठी हे गाळे द्यायचे, यावरून वाद सुरू होता. महापालिकेने नऊ वर्षाच्या करारपत्राने गाळे देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. खोकीधारकांनी यास विरोध दर्शवून कायमस्वरूपी गाळे देण्याची मागणी केली होती. महासभेत हा विषय चर्चेला आल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी ७५ वर्षांच्या कराराची मागणी केली. मिरजेत काही दुकानगाळे ७५ वर्षाच्या करारपत्राने देण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त रमेश वाघमारे यांनी दिल्यानंतर विरोधी सदस्यांनी हाच धागा पकडून सांगलीतील खोकीधारकांनाही ७५ वर्षांच्या कराराने गाळे देण्याची मागणी केली. हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने हा विषय स्थायी समितीकडे पाठविण्यात यावा, अशी मागणी शेखर माने यांनी केली. यावर विरोधी पक्षाने संताप व्यक्त केला. भाजपचे पृथ्वीराज पवार यांनी हा विषय स्थायीच्या अखत्यारित होता, तर मग महासभेच्या विषयपत्रिकेवर का घेतला, असा सवाल केला. विरोधी गटातील दिग्विजय सूर्यवंशी, संजय बजाज, धनपाल खोत यांनीही हा विषय महासभेत आल्याने याचठिकाणी निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली. सांगलीच्याच स्टेशन चौकातील मॉलला दीर्घ मुदतीच्या करारावर जागा दिली जात असताना खोकीधारकांनाच नऊ वर्षाचा करार लावण्यात आल्याबाबत विरोधी सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. किशोर जामदार यांनी तो करार बीओटी (बांधा,वापरा व हस्तांतर करा) तत्त्वावरचा नसल्याचे सांगितले. मिरज व सांगलीतील करारपत्रात दुजाभाव न करता यापूर्वी केलेल्या करारपत्रांचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याची मागणी सदस्यांनी केली, मात्र महापौरांनी २९ वर्षाच्या कराराचा निर्णय घेतला. शौचालय अनुदान योजना, सुलभ शौचालय, नियुक्त खासगी एजन्सीज्च्या विषयावरूनही सभागृहात गोंधळ झाला. शौचालय अनुदान योजनेचा बोजवारा उडाल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. ही योजना रखडल्यामुळे महापालिकेचे अनुदान शासनाने थांबविले आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. या गोष्टीसाठी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी असे कोणतेही अनुदान शासनाने थांबविले नसल्याचे सांगितले.