बेकायदेशीर बांधकामांच्या धोरणात अनेक त्रुटी

राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रस्तावित धोरणात अनेक त्रुटी असल्याची बाब मंगळवारी उच्च न्यायालयाने महाअधिवक्त्यांच्या

मुंबई : राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रस्तावित धोरणात अनेक त्रुटी असल्याची बाब मंगळवारी उच्च न्यायालयाने महाअधिवक्त्यांच्या नजरेस आणून दिल्या. प्रतिबंधित क्षेत्रामध्येही बेकायदा बांधकाम करण्यात आले असेल तर ते धोरणाद्वारे नियमित करून सहन करणार का? या धोरणाद्वारे एवढा घाट घालण्याची आवश्यकताच काय, असे प्रश्न विचारत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारची कानउघाडणी केली.३१ डिसेंबर २०१५पर्यंतची सर्व बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने नवे धोरण आखले. मात्र उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने धोरणाला उच्च न्यायालयाने संमती द्यावी, यासाठी न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे अर्ज केला आहे. या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी होती.सरकारी किंवा शहर नियोजन प्राधिकरणाच्या जागांवर अतिक्रमण करण्यात आले असल्यास संबंधित प्रशासनाकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर व संबंधित जागा हस्तांतरित केल्यानंतरच संबंधित बांधकाम नियमित करण्यात येईल. ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र द्यायचे की नाही, हा निर्णय केवळ संबंधित प्रशासन घेईल. प्रमाणपत्र नसल्यास बांधकाम नियमित करणार नाही, अशी माहिती महाअधिवक्ता रोहित देव यांनी खंडपीठाला दिली.‘याचा अर्थ डम्पिंग ग्राउंडवर कोणी अतिक्रमण केले असेल आणि त्याने तुम्हाला ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र आणून दिले तर तेही नियमित कराल? प्रतिबंधित क्षेत्रातही बेकायदा बांधकाम केले असेल तर एका प्रमाणपत्रावर तुम्ही ते नियमित करणार का? सरकारी जागा बळकावणारा त्या जागेचा मालक होणार,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करताना सर्व स्पष्ट करावे, असे म्हटले.त्यावर देव यांनी या धोरणाचा उद्देश केवळ राज्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करणे इतकाच नाही, तर अनेक बाबी लक्षात घेऊन हे धोरण आखण्यात आल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘अनियमित बांधकामे नियमित करण्यासाठी हे धोरण मार्गदर्शक ठरेल. तसेच कोणत्याही प्राधिकरणाचा मुख्य अधिकारी त्याला असलेल्या विशेष अधिकारांचा हवा तसा उपयोग करू शकत नाही. त्याशिवाय बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्यासाठी किती दंड आकारावा व किती रक्कम वसूल करावी, याबाबतही या धोरणात स्पष्ट केले आहे,’ असे देव यांनी खंडपीठाला सांगितले.मात्र उच्च न्यायालयाने यावरून राज्य सरकारलाच फैलावर घेतले. ‘बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करणे, इतकेच या धोरणाचे उद्दिष्ट नाही, तर मग धोरण आखण्याचा घाट का घातला? डीसीआरच्या (विकास नियंत्रण नियमावली) चौकटीतच राहून बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करणार आहात तर मग एवढा प्रपंच मांडला कशाला?’ असे खंडपीठाने म्हटले. ‘डीसीआर आणि एमआरटीपी कायद्याचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेली बेकायदा बांधकामे नियमित करणार नाहीत ना? तुमच्या या विधानाची आम्ही नोंद करू का?’ असा प्रश्न खंडपीठाने विचारताच देव यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. (प्रतिनिधी)कारवाई करणाऱ्या कोर्ट रीसीव्हरला मंत्रालयातून फोनउच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या कोर्ट रीसीव्हरला कारवाई थांबवण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या सचिवांचा फोन आला होता. तर कॅन्सरग्रस्त एका रुग्णाच्या घरावर कारवाई करू नये, यासाठी राष्ट्रवादीच्या आमदार विद्या चव्हाण यांनीही कारवाई वेळी कोर्ट रीसीव्हरची भेट घेतली. मात्र कोर्ट रीसीव्हरने ही कारवाई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असल्याचे सांगत थांबवण्यास नकार दिला. मंगळवारी कोर्ट रीसीव्हरने यासंदर्भातील अहवाल उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. त्यावर उच्च न्यायालये देव यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. ‘नगरसेवक व अन्य कुणी कारवाई करण्यासाठी अडवले तर एकवेळ आम्ही समजू शकतो. मात्र अशा प्रकारे मंत्रालयातून कॉल येणे अयोग्य आहे. कोर्ट रीसीव्हरचे कार्यालय न्यायालयाच्या अखत्यारीत येते, हे लक्षात ठेवा,’ असे म्हणत खंडपीठाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.