कचऱ्यापासून खतनिर्मिती

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी इंदापूर नगरपरिषदेने प्रक्रिया केंद्राची उभारणी केली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्कइंदापूर : घनकचरा व्यवस्थापनासाठी इंदापूर नगरपरिषदेने प्रक्रिया केंद्राची उभारणी केली आहे. तेथे कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यात येणार आहे. येत्या पंधरा दिवसांत कचरा साठवण्याकरिता शहरवासीयांना डस्टबीन देण्यात येणार आहेत.या संदर्भात ‘लोकमत’शी बोलताना नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी रामनिवास झंवर यांनी सांगितले की, इंदापूर शहरात प्रत्येक दिवशी सरासरी आठ ते नऊ टन कचरा गोळा होतो. तो गोळा करणे व त्याचे विलगीकरण करण्याचा ठेका सहा -सात महिन्यांपूर्वी एका खासगी संस्थेला देण्यात आला आहे. शहरातील सर्व्हे नंबर १९७ मध्ये हा कचरा जमा केला जात आहे. तेथेच ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यात येत आहे. याच जागेत कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे. तेथे कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यात येणार आहे.घराच्या पातळीवर कचऱ्याचे विलगीकरण झाले तर घनकचरा व्यवस्थापन सोपे होणार आहे. त्यासाठी नगराध्यक्षा अंकिता शहा यांच्या सूचनेनुसार येत्या पंधरा दिवसांत नगरपरिषदेच्या वतीने शहरातील नागरिकांना दोन वेगवेगवेगळ्या रंगाची डस्टबिन देण्यात येणार आहेत, असे सांगून मुख्याधिकारी म्हणाले की, एकामध्ये सुका व एकात ओला कचरा साठवून नगरपरिषदेची घंटागाडी दाराशी आल्यानंतर तो कचरा त्या गाडीत द्यायचा आहे.शहरातील काही प्रभागांमध्ये नगरपरिषदेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागा आहेत. त्या जागा कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरात आणण्याचे नियोजन आहे. स्थानिक नागरिकांनी कचऱ्याचे विलगीकरण करुन तो या जागेत जमा करावा. नगरपरिषदेनंतर त्या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्टेवाट लावेल. त्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे, असे मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले. वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असणारांनी वैद्यकीय कचऱ्याची त्यांच्या परीने विल्हेवाट लावावी. तो नेण्यास नगर परिषद बांधील नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाळा ढवळे यांनी वेळोवेळी निदर्शने करून शासनाकडे दाद मागितली आहे. मात्र, तेथे सभोवती संरक्षक भिंत उभारुन नगरपरिषदेने प्रक्रिया केंद्र उभारले आहे. सन २०१४ मध्ये इंदापूर नगर परिषदेने १७ लाख रुपये खर्चून सरडेवाडीजवळ घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यासाठी जमीन घेतली होती. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आवश्यक असणारी परवानगी नगर परिषदेने घेतली नाही. त्यानंतर सॅटेलाइट सर्वेक्षण झाले. त्या वेळी तेथे मनुष्यवस्ती असल्याचे आढळल्याने शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ती जमीन दिली नाही. झोपड्यांमुळे त्या ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारता आला नाही.