लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आदिवासी मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने ‘ईझी नट पेस्ट पॅकेट’ हा खाऊ तीव्र कुपोषित मुलांना देण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. मात्र प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असलेल्या या योजनेला आरोग्य अभियान व अन्न अधिकार अभियान या सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. या योजनेमुळे पैशांची प्रचंड उधळपट्टी होणार आहेच, सोबतच या पेस्टचा कुपोषित मुलांना फारसा उपयोग होणार नसल्याचा आरोपही संघटनांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे.विनोद शेंडे यांनी सांगितले की, आदिवासी भागातील ३ वर्षांपेक्षा लहान मुलांना टीएचआर हा आहार पूरक पोषक आहार म्हणून दिला जातो. पोषण हक्क गटाने केलेल्या अभ्यासानुसार टीएचआर आहार खाण्याचे प्रमाण हे केवळ ५% आहे, उर्वरित ९५% टीएचआर हा एकतर फेकून दिला जातो, अथवा जनावरांना टाकला जातो. पाकिटातील आहाराचा हा अतिशय वाईट अनुभव असताना, याच धर्तीवर पुन्हा कुपोषित मुलांसाठी ‘पेस्ट पॅकेट’चा पर्याय सुचवण्याची गरजच काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.मुळात मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी गावपातळीवर ‘ग्राम बाल विकास केंद्र योजना’ राबवण्यात येत होती. या योजनेंतर्गत एक महिन्यासाठी कुपोषित मुलांना शिजवलेला ताजा आहार आणि उपचार दिले जात होते. या योजनेसाठी सरकारला केवळ १८ कोटी रुपये खर्च येत होता. यातून चांगल्या पद्धतीचे बदल दिसून येत असतानाही, तीन वर्षांपासून योजना बंद असल्याने कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढले आहे. तरीही योजनेत गरम ताजा आहार दुय्यम करून, कंपनीमध्ये तयार केलेली पेस्ट देण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे. यासाठी शासनाने २५ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी सुरू केली आहे. कोणताही सकारात्मक अनुभव, अभ्यास नसताना ही पाकिटे कुपोषित मुलांना देण्याचा प्रयत्न होत असल्याने या प्रकरणी भ्रष्टाचार होत असल्याचा संशय बळावतो, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.>...अन्यथा आंदोलन!पेस्ट पाकिटांच्या माध्यमातून कुपोषण कमी झाल्याचा कोणताही प्रकाशित अभ्यास नाही. शासनाने लोकांशी, तज्ज्ञांशी कोणतीही चर्चा न करता आदिवासी मुलांवर पेस्ट पाकिटे थोपवली, तर गावोगावी ग्रामसभांद्वारे ‘पेस्ट पॅकेट चले जाव’ आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
कुपोषित मुलांना पेस्ट पॅकेट नको!
By admin | Updated: June 9, 2017 02:14 IST