पुणे : राज्य सरकारने आता सर्व महापालिकांसाठी मिळकत कर व पाणीपट्टीची वसुली ९० टक्के करण्याचे बंधन घातले आहे. आयुक्तांवर याची जबाबदारी टाकण्यात आली असून, त्यांच्या केआरए (की रिझल्ट एरिया) मध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. वसुली झाली नाही, तर दंडात्मक कारवाई करण्याची तंबीही त्याच आदेशात सरकारने दिली आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी ही वसुली व्हावी म्हणून मोहीम सुरू करण्यासही सांगण्यात आले आहे.पुणे महापालिकेला यावर्षी १ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. वर्षाच्या सुरुवातीच्या तीन महिन्यांतच सवलतीचे व नंतरच्या काही महिन्यांत अभय योजना राबवल्यामुळे पालिकेची वसुली चांगली झाली आहे. १ हजार ४० कोटी रुपयांची वसुली आतापर्यंत झाली आहे. माजी उपमहापौर आबा बागूल यांनी मिळकत कर विभागाला धारेवर धरत वसुली वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना केली होती. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांत पालिका प्रशासन तसेच मिळकत कर विभागाचे अधिकारी व कर्मचारीही महापालिका निवडणुकीच्या कामकाजात गुंतल्यामुळे वसुली घटली होती. आता राज्य सरकारच्या या आदेशामुळे मिळकत कर विभागाची धावपळ उडाली आहे.(प्रतिनिधी) मागील आर्थिक वर्षात या विभागाने पालिकेतील विक्रमी म्हणजे तब्बल १ हजार २०० कोटी रुपयांची वसुली केली होती. त्यामुळे यावर्षी त्यांना उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आले. तेही पार करण्याच्या प्रयत्नात मिळकत कर विभाग होता. आबा बागूल यांनी जीआय मॅपिंग या आधुनिक तंत्राचा वापर करण्याबाबत पाठपुरावा केल्यामुळे नोंदणी नसलेल्या अनेक मिळकती त्यातून उघड होत आहेत. त्यामुळे वसुलीत वाढ होणार आहे. बागूल म्हणाले, पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत कमी होत चालले आहेत. प्रशासन प्रभावीपणे वसुली करीत नाही. शहरात अनेक बडे थकबाकीदार आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करून वसुली करण्याऐवजी मिळकत कर विभाग सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय मिळकत धारकांकडून दंडाचा धाक दाखवून वसुली करीत असतो. मिळकतकर वसूल व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी संबंधित मिळकत कर धारकांना नोटिसा दिल्या आहेत. शिवाय, काही जणांवर कारवाईही केली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार नव्याने मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यातून अपेक्षित करवसुली होईल. - सुहास मापारी, प्रमुख, करआकारणी व करसंकलन विभाग, महापालिका
करवसुली ९० टक्के करा
By admin | Updated: March 4, 2017 00:51 IST