‘डान्सबार बंदीसाठी नव्याने कायदा करा’

डान्सबार बंदीबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य प्रकारे भूमिका न मांडल्याने त्यावरील बंदी उठविण्यात आली आहे. मात्र त्याला राज्यातील जनतेचा असलेला विरोध लक्षात

मुंबई : डान्सबार बंदीबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य प्रकारे भूमिका न मांडल्याने त्यावरील बंदी उठविण्यात आली आहे. मात्र त्याला राज्यातील जनतेचा असलेला विरोध लक्षात घेऊन नवीन कायदा संमत करून येत्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात यावा, अन्यथा त्याविरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे. मंगळवारी प्रेस क्लबमध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन या संघटनांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. डान्सबार परवान्यासाठी ६० जणांच्या निवेदनपत्राचा निर्णय दोन आठवड्यात निकाली काढा, असे आदेश राज्य सरकारला दिलेले आहेत. त्याबाबत राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ म्हणाल्या, ‘युती सरकार डान्सबार मालकांच्या लॉबीपुढे झुकले आणि कोर्टात व्यवस्थित बाजू न मांडल्यामुळे बंदी उठविण्याचा दुर्दैवी निर्णय झाला. शेकापचे आमदार विवेक पाटील म्हणाले, ‘पुन्हा डान्सबार सुरू झाल्यास युवापिढी बरबाद होईल, सर्व घटकांतील नागरिकांना त्याचा फटका बसणार असल्याने त्याला आमचा तीव्र विरोध राहणार आहे. यासंदर्भात सरकारने अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्याशी चर्चा करून येत्या हिवाळी अधिवेशनात नव्याने कायदा करावा, यासाठी आर.आर. पाटील फाउंडेशन कोर्टात गेले असल्याचेही फाउंडेशनचे विनोद पाटील यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)