- जमीर काझी, मुंबईसेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर सहायक पोलीस आयुक्त पदाच्या (एससीपी) पदोन्नतीसाठी पात्र असतानाही जाणीवपूर्वक त्यापासून वंचित ठेवत अधिकाऱ्याला सेवानिवृत्त केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) गृह विभाग, पोलीस महासंचालक व मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना फटकारले आहे. त्यांच्यावरील अन्याय दूर करीत बढतीसह त्याची मिळणारी सर्व फरकाची रक्कम तातडीने देण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘मॅट’च्या या निर्णयामुळे गेल्या चार वर्षांपासून हक्कासाठी लढत असलेल्या वरिष्ठ निरीक्षक धनंजय बागायतकर यांना न्याय मिळाला आहे. उप अध्यक्ष राजीव अग्रवाल व सदस्य आर.बी. मलिक यांनी नुकतेच त्याबाबतचे आदेश दिलेले आहेत. बागायतकर बढतीच्या प्रतीक्षेत सप्टेंबर २०१५मध्ये निवृत्त झाले आहेत. बागायतकर हे नेहरूनगर पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ निरीक्षक म्हणून कार्यरत असताना १० एप्रिल २०१४ रोजी एका वृत्तवाहिनीने हद्दीतील एका बिल्डरकडून काही पोलीस पैसे घेत असल्याचे चित्रण प्रसारित केले होते. या प्रकरणी बागायतकर यांना जबाबदार धरून निलंबित करण्यात आले. मात्र या प्रकरणी चौकशीत त्यांचा काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने ‘मॅट’ने त्यांचे निलंबन रद्द करीत सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. याबाबतच्या विभागीय चौकशीमध्ये त्यांना एक वर्षाची वेतनवाढ रोखण्यात आली. बागायतकर यांनी या निर्णयाला आव्हान दिल्याने त्यांची कोणत्याही पोलीस ठाण्यात नियुक्ती न करता सशस्त्र दल (एलए-१)मध्ये सहायक निरीक्षकासाठी असलेल्या पदाच्या विभागात बदली केली. त्याचप्रमाणे एसीपीच्या बढतीसाठी पात्र असतानाही डावलल्याने सप्टेंबर २०१५मध्ये निवृत्त झाले. आपल्याविरुद्धच्या अन्यायाबाबत त्यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती. दावा दाखल करणारआपल्याकडून कसलेही गैरकृत्य झाले नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक ‘एपीआय’च्या पोस्टच्या ठिकाणी नियुक्ती केली. एसीपीच्या पदोन्नतीपासून डावलल्याने नाचक्की व मानसिक त्रास झाला आहे. त्यामुळे अब्रूनुकसानीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे धनंजय बागायतकर यांनी सांगितले.
एसीपीच्या बढतीसह फरकाची रक्कम द्या!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 4, 2017 01:16 IST