‘त्या’ मंत्र्यांनाही प्रतिवादी करा

पदाचा गैरवापर करत बेकायदा रेस्टॉरंटला पाठीशी घालणारे नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनाही जनहित याचिकेत प्रतिवादी करा

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पदाचा गैरवापर करत बेकायदा रेस्टॉरंटला पाठीशी घालणारे नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनाही जनहित याचिकेत प्रतिवादी करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्याला बुधवारी दिले.सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होती. वाटेगावकर यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये असलेले ‘वोक एक्स्प्रेस’ हे चायनीज रेस्टॉरंट बेकायदा असूनही नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी हे रेस्टॉरंट पाडण्यास स्थगिती दिली. वास्तविक, अशा प्रकारे स्थगिती देण्याची तरतूद एमआरटीपी कायद्यात नाही. राज्य सरकारच्या एका विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नातेवाइकाचे हे रेस्टॉरंट असल्याने पाटील यांनी पदाचा गैरवापर करत या रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्यास स्थगिती दिली, असा आरोप वाटेगावकर यांनी याचिकेत केला आहे.‘तुम्ही (वाटेगावकर) एका मंत्र्यावर आरोप करत आहात. त्यामुळे आम्हाला त्यांचीही बाजू ऐकावी लागेल. त्यासाठी त्यांना या याचिकेत प्रतिवादी करा,’ असे निर्देश खंडपीठाने वाटेगावकर यांना दिले.याचिकेनुसार, एमएमआरडीए वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील संबंधित जागा ‘स्पाईस अँड ग्रेन्स’ या परदेशी कंपनीला ‘फूड कोर्ट’ चालविण्यासाठी भाडेतत्त्वावर दिली होती. कंपनीने या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केल्याचे काही दिवसांनी एमएमआरडीएच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे गेल्या वर्षी मे महिन्यात एमएमआरडीएने त्यांना अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. एमएमआरडीए कारवाई करेल, या भीतीने कंपनीने रणजीत पाटील यांच्याशी संपर्क साधला आणि कारवाईवर स्थगिती देण्याची विनंती केली. त्यानंतर पाटील यांनी कारवाईवर तत्काळ स्थगिती दिली. कायद्यात तरतूद नसतानाही पाटील यांनी कारवाईला स्थगिती का दिली? याची चौकशी करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.