Maharashtra Politics ( Marathi News ) : "महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा बंधनकारक आहे. त्याच्यासोबत दुसरी कुठली भाषा शिकायची असेल तर ती शिकता येते.मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं की हिंदीला विरोध आणि इंग्रजीला पालख्या हे कुठले विचार आहेत?, असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना केला. या वर्षीपासून महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात येणार असून त्यानुसार, सर्व शाळांमध्ये हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आली. या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा असून ती अनिवार्य करण्यात आली आहे, यावरुन आता राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
हिंदी भाषेवरुन कालपासून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका सुरू केल्या आहेत. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधला, यावेळी त्यांनी विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. फजणवीस म्हणाले, ” मी याबद्दल आधीच बोललो आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा ही सक्तीची आहे. सर्वांना मराठी भाषा अनिवार्य आहे. सर्वांनी मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे. त्याच्यासोबत दुसरी कुठलीही भाषा शिकायची असेल तर ती शिकता येते. पण मला कधीकधी आश्चर्य वाटतं की हिंदीला विरोध करता मग इंग्रजीला का नाही ? इंग्रजीसाठी पालख्या आणि हिंदीला विरोध, हा कुठला विचार आहे ?, असा सवाल सीएम फडणवीस यांनी केला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात यंदापासूनच अंमलबजावणी
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासूनच म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजीबरोबरचहिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात भाषासंवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून इयत्ता १ ते ५ मध्ये मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या असतील.
अशी होणार अंमलबजावणी
२०२५-२६ इयत्ता १
२०२६-२७ इयत्ता २, ३, ४ आणि ६
२०२७-२८ इयत्ता ५, ७, ९ आणि ११
२०२८-२९ इयत्ता ८, १० आणि १२