सूत्र न बदलल्याने महाराष्ट्राला १३ हजार कोटींचा फटका

अर्थसंकल्पात राज्यांबाबत मदतीचे सूत्र केंद्र सरकारने न बदलल्याने महाराष्ट्राला यंदाही १३ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे

यदु जोशी., मुंबई अर्थसंकल्पात राज्यांबाबत मदतीचे सूत्र केंद्र सरकारने न बदलल्याने महाराष्ट्राला यंदाही १३ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने काही योजना रद्द केल्याने आणि काही योजनांमधील आपला वाटा कमी केल्याने राज्याच्या तिजोरीवर हा भार पडणार आहे.केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ६ फेब्रुवारीला देशातील वित्तमंत्र्यांची एक बैठक नवी दिल्लीत बोलविली होती. महाराष्ट्राच्या वतीने वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर या बैठकीत सहभागी झाले होते. तीत, केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी आर्थिक वाटपाची जुनीच पद्धत कायम ठेवत केंद्र सरकारने राज्याला वाढीव वाटा द्यावा, अशी मागणी केसरकर यांनी केली होती. मोदी सरकारने निधी वाटपाचे नवे सूत्र आणत अनेक योजनांमधील केंद्रीय वाटा कमी केला आहे. त्याचा फटका गेल्या वर्षी इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रालाही बसला होता. यंदा तब्बल १२ हजार ९७० कोटी रुपयांची मदत त्यामुळे कमी होण्याची भीती केसरकर यांनी त्या बैठकीत व्यक्त केली होती. एलबीटी रद्द केल्याने राज्य सरकारला ६ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान महापालिकांना द्यावे लागले आहे. टोलमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १२०० कोटी रुपयांचा भार पडला आहे. तर, दुष्काळ निवारणासाठी आतापर्यंत ४ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे जवळपास ११ हजार २०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडला आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक कसरत करीत असलेल्या राज्य सरकारला मदतीचे सूत्र केंद्र सरकार बदलेल अशी आशा होती पण ती फोल ठरली आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच मेक इन इंडिया सप्ताहाचे अतिशय यशस्वी आयोजन करून दाखविले. देशभरात १५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यासंबंधीचे करारदेखील झाले होते. या यशाचे बक्षीस म्हणून महाराष्ट्राला पायाभूत सुविधा, पर्यटन विकासासाठी भरभरून मिळण्याची अपेक्षा होती. केसरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात सदर सूत्राबाबत नेमकी काय भूमिका केंद्राने घेतलेली आहे, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. आम्ही माहिती घेत आहोत, ती मिळाल्यानंतरच प्रतिक्रिया देणे उचित ठरेल. कृषी, सिंचन क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीच्या घोषणांचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला नक्कीच होईल. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक अनुक्रमे अरबी समुद्रात आणि इंदू मिलच्या जागेवर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधी द्यावा, असे साकडेही दीपक केसरकर यांनी घातले होते; पण त्यासाठी काहीही तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. तसेच, जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण स्थळ असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्याच्या विकासासाठी ४०० कोटी रुपये तर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या सेवाग्रामच्या विकासासाठी २५० कोटी रुपये राज्याने मागितले होते. त्या बाबतदेखील कोणतीही घोषणा दिसत नाही.दुष्काळाने होरपळलेल्या व आत्महत्याग्रस्त राज्याला यंदाच्या बजेटमधे काय मिळाले, हा सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय. पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची गर्जना सरकारने केली आहे. शेतकऱ्यांना व्याजापोटी १५ हजार कोटींची सूट मिळणार आहे. नुकसानभरपाई मिळवून देणाऱ्या पीक विम्यासाठी ५५00 कोटींची तरतूद आहे. शेती, शेतकऱ्यांसाठी ज्या योजना जाहीर झाल्या आहेत, त्यासाठी ३५,९८४ कोटींची तरतूद आहे. सिंचनाच्या सोयींसाठी २0 हजार कोटींची तरतूद आहे. मनरेगाअंतर्गत ५ लाख शेततळी, नव्या विहिरी बांधण्याचा संकल्प आहे. पीएफलाही कराची कात्री प्रॉव्हिंडट फंडाच्या सदस्यांना या अर्थसंकल्पात झटका बसला आहे. आपत्कालीन स्थितीत प्रॉव्हिडंट फंडातून पैसे काढावे लागल्यास आजवर करमुक्त असणाऱ्या प्रॉव्हिडंट फंडातील रकमेवर कर कापला जाणार आहे. दीड लाखापर्यंतची रक्कम करमुक्त असून त्यावर कर आकारणी होणार आहे. विशेष म्हणजे, निवृत्तीनंतर प्रॉव्हिडंट फंडाचे जे संचित असेल त्यापैकी ६० टक्के रक्कम करपात्र ठरणार आहे तर ४० टक्के करमुक्त असेल. यामुळे प्रॉव्हिडंट फंडांला कराची कात्री लागली आहे.