महानंदचे संचालक मंडळ पुन्हा बरखास्त

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ, अर्थात महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले असून, महासंघावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ, अर्थात महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले असून, महासंघावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती पशू व दुग्धविकासमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. यापूर्वीदेखील बरखास्तीची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे पुन्हा नव्याने सुधारित आदेश काढण्यात आला.महानंदला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०मधील कलम ७८ (१) अन्वये सहनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) महाराष्ट्र यांनी २४ मार्च रोजी नोटीस दिली होती. सदर प्रकरणी ११ सुनावण्या होऊन विद्यमान संचालकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली, तसेच राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध फेडरेशन आॅफ इंडिया या शिखर संस्थेबरोबर विचार विनिमय करून दि. २ नोव्हेंबर रोजी बरखास्तीचा आदेश काढण्यात आला.यापूर्वी १२ संचालकांनी राजीनामे दिल्याच्या कारणावरून संचालक मंडळ बरखास्त करून महानंदवर प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र, सदर आदेशास संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर ६ आॅक्टोबर रोजी न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. सदर स्थगिती ३० नोव्हेंबरपर्यंतच असल्याने, दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, सहकार कलम ७८ (१) अन्वये सुनावणी मार्च २०१५पासून सुरू आहे. ही सुनावणी वेगळ्या कारणासाठी असल्यामुळे स्वतंत्ररीत्या पूर्ण करून उचित आदेश पारित करण्यात परवानगी असावी. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वतंत्र कार्यवाहीस मुभा दिली होती, असेही खडसे यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)१५ मुद्द्यांवर मागितले होते स्पष्टीकरणया प्रकरणी महानंदच्या विद्यमान संचालक मंडळाविरुद्ध कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी १५ मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागविण्यात आले होते. त्यावर त्यांनी दिलेली लेखी उत्तरे, लेखी युक्तिवाद आणि तोंडी युक्तिवाद विचारात घेऊन हे आदेश काढल्याचे खडसे म्हणाले.विद्यमान संचालक मंडळास कामकाज करण्यापासून रोखून ठेवून/निलंबित करून संस्थेचा कारभार चालविण्यासाठी संचालक मंडळाच्या जागी प्रशासक म्हणून, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ अर्थात, महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकाचा कालावधी कार्यभार प्रथमत: स्वीकारल्याच्या तारखेपासून जास्तीतजास्त सहा महिन्यांपर्यंत राहील व सदरचे आदेश १५ दिवसांनंतर अंमलात येतील.