ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 09 - सरकारच्या दिरंगाईमुळे महाडची दुर्घटना घडल्याने संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावर कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मंगळवारी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.२ आॅगस्टच्या मध्यरात्री महाड येथील सावित्री नदीवरील ब्रिटींशांनी बांधलेला पूल कोसळला. या दुर्घटनेत महाराष्ट्र, गोवा राज्यातील एस. टी आणि खासगी वाहने नदीत वाहून गेली व अनेक प्रवाशांना जीव गमवावा लागला. आतापर्यंत बचाव कार्य पथकाच्या हाती २६ मृतदेह लागले आहेत. महाडचे माजी आमदार प्रणय सावंत यांनी मुंबई- गोवा महामार्गाचे स्ट्रक्चरल आॅडीट करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.पूल कोसळण्यास व त्यामुळे होणाऱ्या जिवीतहानीस जबाबदार असलेल्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवावा, अशीही मागणी सावंत यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका दाखल करण्यात आली. खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी १२ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे. सावित्री नदी बचाव कार्यासाठी करण्यात आलेला सर्व खर्च राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून वसूल करण्यात यावा, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
महाड पूल दुर्घटना : सरकारी कर्मचारी, एनएचएआयवर कारवाई करा
By admin | Updated: August 9, 2016 20:10 IST